बाह्य मतदान
भूमण्डलीकृत हुँदै गएको राजनैतिक, व्यक्तिगत र व्यवसायिक जीवन, विश्वभर फैलदो लोकतन्त्र र बढ्दो आप्रवासले गर्दा शरणार्थीहरु, कुटनीटिज्ञहरु, विदेशमा कार्यरत सैन्यबलतथा अस्थायी वा स्थायी रुपमा आफ्नो मुलुकभन्दा बाहिर रहेका जनताका लागि मतदानको अधिकारको चाहना बढ्दो छ । आफ्नो देशमा निर्बाचन हुदाँका बखत यी जनताले मतदान गर्न पाउने अधिकारको सवाल पहिलेदेखि निर्वाचन योजना र व्यवस्थापनमा रहिआएको छ । लोकतान्त्रिक निर्बाचन गराउने देशहरुको संख्यामा बृद्धि भएसँगै यो सवाल झन् टड्कारो बनेको छ । धेरै भन्दा धेरै मानिसहरु यात्रामा निस्कने र विश्वका विभिन्न भूभागमा काम गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ । अधिनायकबाद पश्चात संक्रमणकालमा रहेका देशहरुमा निर्बाचन हुँदा, र विशेषतः सशस्त्र द्धन्द्ध पश्चात, शरणार्थी र मुलुक बाहिर रहेका जनताको देश निर्माण गर्ने प्रयासमा सहभागिता जनाउनु थप महत्वपूर्ण हुन्छ ।
देश बाहिर रहेकाहरुका लागि मतदान सम्वन्धमा बर्तमान संरचना, भविष्यमा गरिनुपर्ने तयारी र अभ्यासहरुबारे सरोकारवालाहरुलाई बहसमा संलग्न गराउने यो इन्साक्लोपेडियाको एक उदेश्य हो ।प्रतिनिधित्वको आधारभूत सिद्धान्त र समावेशीकरण र प्रभावकारिताका सवाल कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सवाल पनि यहाँ समाविष्ट छ ।
परिचय
सन्दर्भ
देश बाहिर रहेकाहरुका लागि मतदान एउटा सर्बव्यापी मतदानको अधिकारको रुपमा एउटा सिद्धान्तको सवाल मानेर उठाउने गरिएको छ । वास्तविक धरातलमा चर्चा गर्दा यो निर्वाचित राजनीतिज्ञहरुले तर्जुमा गर्ने कानुनले तय गर्ने विषय हो । बाह्य मतदानको अधिकार विभिन्न कारणहरुबाट स्थापित गरिएपनि मूलतः यो राजनैतिक आवेगबाट आएको देखिन्छ र केही प्रावधानहरु विवादास्पद र केही त खुलेरै पक्षपाती रहेका छन् ।
एतिहासिक पृष्ठभूमि
बाह्य मतदानको प्रचलन सबभन्दा पहिले रोमन सम्राट अगष्टसले गरेको मानिन्छ, जसले नयाँ किसिमको मताधिकारको व्यवस्था गरे जहाँ २८ नयाँ उपनेवशहरुका स्थानीय शाही सभाका सदस्यहरुले रोम शहरका प्रतिनिधि सदस्यहरुका लागि निर्वाचनको दिन मतदान गर्थे, भलै यो निर्णय लोकतान्त्रिक नभई राजनैतिक उद्देश्यबाट प्रेरित थियो । आधुनिक कालमा बाह्य निर्वाचनमा मतदान गर्ने चलन १८६२ मा अमेरिकी राज्य विस्अकन्सिनले गर्यो जहाँ सैनिकहरु संघको तर्फबाट गृहयुद्ध बिरुद्ध लडिरहेका थिए (संयुक्त राज्य अमेरिकामा मताधिकारलाई संघ स्तरीय मानिन्थ्यो) । राजनैतिक टकराब शुरुदेखि नै थियोः रिपब्लिकनहरुले आफ्नो दलका अब्राहम लिंकनलाई सैनिकहरुले मतदान गर्छन भन्ने आशामा बाह्य मतदानको बिधानको समर्थन गरेका थिए भने शान्तिका पहललाई सघाइरहेका र राज्यसंघको पक्षमा रहेका डेमोक्रेटहरुले यसको बिरोध गरेका थिए । सैनिक सन्दर्भ अलावा १८९०मा न्यूजील्यान्डले समुन्द्री यात्रीहरुका लागि मतदान कक्षमा अनुपस्थित भएरै मतदानको व्यवस्था गर्यो र अस्टे««लियाले १९०२मा शुरुवात गर्यो तर कार्यविधिका आधारमा अस्टे««लिया बाहिर सञ्चालनमा आउन व्यवहारतः असम्भव भयो ।
१९१४–१८ को पहिलो विश्वयुद्धमा यस अघिका द्धन्द्धहरुमा भन्दा निकै धेरै मानिसहरु सशष्त्र द्धन्द्धमा समावेश थिए । लडाईमा संलग्न भएकाहरुका लागि अनुपस्थितीमै उनीहरुका प्रतिनिधिहरुमार्फत मतदान गर्न पाउने व्यवस्था बेलायतमा राजनैतिक मागपश्चात १९१८मा स्थापित गरियो । न्यूजिल्याडले त्यतिखेरको मतदान गर्न पाइने २१ वर्षको प्रावधान रहेपनि आफ्ना सबै सैनिकहरुलाई लडाँईको समयमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्यो ।
राजनैतिक कारणहरुले बाह्य मतदानको स्वरुप र प्रारम्भ कस्तो रह्यो भन्नेमा ताजा उदाहरण क्यानडाले प्रस्तुत गरेको छ । १९१५ मा संघीय तहमा सेवामा सक्रिय रहेका सैनिक निर्वाचकहरुका लागि हुलाक मार्फत सेवा उपलब्ध गराइयोः संघ सरकारले सेवामा सक्रिय रहेका क्यानडेली सैनिकहरु समर्थक हुने अपेक्षा राखेर । १९१७ को संघीय निर्वाचन अघि सैनिकहरुलाई पनि मताधिकारको अवसर दिइयो । त्यसका साथै सैनिकहरुलाई मत गणना हुने जिल्लामै मताधिकार गर्न पाइने अधिकार दिइयो । यसो गर्न असमर्थ भएमा मतदाताहरुले चुनेको दलले मुलुकभित्रै सञ्चालित मतदानको परिणाम प्राप्त भैसकेपछि मात्र गर्न सकिन्थ्यो ।
राजनैतिक कारणहरुबाट क्यानडाले लिएको निर्णयको प्रभाव ब्रिटिस कोलम्बिया देखियो, जसले विदेशमा रहेका आफ्ना सैनिकहरुलाई १९१६ मा सम्पन्न महिलाको मताधिकार तथा मदिरा निषेध सम्वन्धी जनमत संग्रहका क्रममा प्रदान गर्यो । महिलाको मताधिकार मुद्धा सजिलै पास भएपनि मदिरा निषेधको परिणाम निकै प्रतिस्पर्दी रहयो किनभने विदेशमा रहेका सैनिकहरु सो प्रस्तावको आलोचक रहे । प्रस्तावको पक्षमा रहेका समर्थकहरुले खराब अभ्यासको आरोप लगाएपछि, अनुसन्धान आयोगले बाह्य मतपत्रहरु अस्वीकार गर्न सुझाव दियो । यस सुझावलाई अन्ततः जनमत संग्रहको परिणामलाई लत्ताउदै कानुनको रुपमा पारित गरियो र निषेधाज्ञा लाग ुभयो ।
फ्रान्सले १९२४ मा बाह्य मतदानको अभ्यास छुट्टै भूभाग, राइनल्याण्ड उपनिवेशमा गर्यो जहाँ फान्सेली प्रशासकहरुका लागि हुलाक मार्फत मताधिकार गर्न लगाइयो । दोश्रो विश्वयुद्ध (१९३९–४५) का क्रममा सेवामा सक्रिय सैनिकहरुका लागि मताधिकार दिइएसँगै बाह्य मतदानले गति प्राप्त गर्यो । हुलाकमार्फत सैनिकहरुलाई मतदान गर्ने अवसरसँगै क्यानडाले आस्थाका बन्दीहरुका तर्फबाट उनीहरुका नजिकका आफन्तजनलाई १९४५को आम निर्बाचनमा मताधिकार गर्ने अवसर दियो । हुलाक मार्फत विदेशमा कार्यरत सैन्यबल, सामुन्द्रिक व्यापारीहरु र राष्ट्रिय महत्वका क्षेत्रमा विदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि बेलायतले १९४५ मा बाह्य मतदान अंगिकार गर्यो । सबै मतपत्रहरु आइपुगुन् भन्नाका लागि घरेलु मतदान र गणना हुने समय अवधि तीन हप्ताको अन्तराल राखियो । फ्रान्सले प्रतिनिधि मार्फत गरिने मतदानआफ्ना कर्मचारीहरुका लागि १९४६ भित्र शुरुवात गर्यो भनेर हुलाक मार्फत र प्रतिनिधि मार्फत तोकिएका विभिन्न क्षेत्रहरुमा, घरबाट टाढा रहेका कर्मचारी, वा सैनिक वा व्यवसायी लगायतका मतदाताहरुलाई सेवा उपलब्ध गराइयो ।
अमेरिकी कर्मचारीहरुका लागि नाम दर्ता पश्चात हुलाक मार्फत मतदानको प्रत्याभूती १९४२ मा पारित भयो, तर १९४४ मा यसलाई फितलो बनाउदै राज्यहरु (जो दर्ता गर्ने आधिकारीक निकाय हुन्) का लागि सिफारिश गर्नसक्नेमा कायम गरियो । विदेशमा रहेर हुलाक मार्फत मतदान गर्न पाउने अधिकार क्रमश विदेशमा कार्यरत गैह्र सैनिक र अमेरिकी नागरिकलाई पनि (१९६८) मा समेटियो । अन्ततः बिदेशमा रहेका अमेरिकी नागरिकहरुको राजनैतिक दबाव पश्चात सबै राज्यहरुलाई दर्ताको प्रावधान गर्न १९७५ मा सिफारिश गरियो ।
निर्बाचन प्रशासनका विविध पक्षहरु अनुरुप उपनिवेशिक आधिपत्यको अन्त्यसँगै स्वतन्त्र र नयाँ राज्यको कानुनले बाह्य मतदानका प्रावधानहरु प्रारम्भ गर्यो । मलेसियामा बाह्य मतदानको प्रावधान १९५० को दशकमा औपनिवेशिक मलायामा शुरु भयो जुन बेलायती कानुनबाट स्वतन्त्र भएको थियो । बिदेशमा कार्यरत सैन्यबल, कर्मचारीहरु र तिनका श्रीमान वा श्रीमती र विद्यार्थीहरुलाई हुलाक मार्फत मतदान गर्ने व्यवस्था गरियो । तर सबै बेलायती उपनिवेशहरुले स्वतन्त्र हुनु अगावै बाह्य मतदानको शुरुवात गरेका थिएनन् र अझैपनि केही बेलायती भूखण्ड र पूर्व उपनिवेशहरुमा बाह्य मतदानको व्यवस्था छैन ।
स्वतन्त्र हुँदाका बखत थुप्रै फान्सेली उपनिवेशहरुले प्रतिनिधिमार्फत मतदान गर्ने व्यवस्था कायम गरे । १९७५मा फान्सले आफ्ना दूतावास र वाणिज्यदूतावासहरुमा राष्टपतिय र जनमत संग्रहमा व्यक्तिगत मताधिकारको व्यवस्था गर्यो किनभने एउटै किसिमको मतपत्र भए पुग्छ, र थुप्रै पूर्व फान्सका उपनिवेशहरु, जस्तै ग्गाबन र गिनीमा अहिले यस्तै व्यवस्था रहेको छ ।
१९५० र १९५१ मा भारतले नया निर्बाचन कानुन बनायो जुन स्वतन्त्र भएका अन्य मुलुकहरुका लागि अध्ययनको एउटा नमूना बन्यो । शुरुमा भारतले प्रतिनिधि मार्फत मताधिकारको अधिकार दिएको थिएन र सेवामा रहेका सरकारी कर्मचारीलाई हुलाकमार्फत मताधिकारको व्यवस्था गर्यो । तर अहिले आएर सरकारी कर्मचारीलाई प्रतिनिधि वा हुलाक मार्फत मतदान गर्न सक्नेछन् र सरकारी सेवामा देश बाहिर रहेका मतदातालाई हुलाक मार्फत मत जाहेर गर्ने प्रावधान कायम छ ।
पहिलो लोकतान्त्रिक आम निबार्चनका लागि ईन्डोनेसियाले १९५३ मा कानुन तर्जुमा गर्यो । कतिले सो कानुनलाई निकै जटिल र लोकतान्त्रिक निपुणता प्राप्त गर्ने तर्फ उन्मूख रहेको भनेर व्याख्या गरे, सबै नागरिकका लागि मताधिकार विशेषतः, प्रवासी कामदार र विद्यार्थीलाई समेट्ने भन्ने सिद्धान्तले इन्डोनेसियाका विदेशी दूतावासमा बाह्य मतदानको प्रचलन चल्यो सर्बसत्ताबादी काल र पछिल्लो लोकतान्त्रिक कालमा पनि। कोलम्बियाले पनि यस्तै किसिमको चलन १९६१ देखि चलाउँदै आयो ।
एतिहासिक तथा राजनैतिक परिवेशले पनि बाह्य मतदानको शुरुवातीमा फरक पार्दछ । त्यसैले कतिपय देशमा बाह्य मतदानको प्रक्रिया शुरु गर्ने आधार बिदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरुले पहिलो र दोश्रो विश्वयुद्धमा सक्रियताका साथ भाग लिएप्रति आभार दर्शाउनेमाध्यम बन्यो । स्पेनमा १९७८ मा अंगिकार गरिएको समावेशी लोकतान्त्रिक संबिधानमा समेटिएको बाह्य मताधिकार एक प्रतिकात्मक स्वरुप थियो जहाँ गृहयुद्धपछि पूर्वव्यापी गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई स्वीकार गरियोेस् । अर्जेन्टिना (१९९३) यो अभ्यासलाई सरकारले आफ्ना प्रवासी नागरिकलाई मातृभूमिसँग जोड्ने वा सम्वन्ध बलियो बनाउने व्यवहारिक सोचबाट प्ररिट रह्यो । अस्ट्रीयाले बाह्य मतदान (१९९०)संबैधानिक अदालतको प्रस्ताव पश्चात शुरु गर्यो । संयुक्त राज्य अमेरिकाले बाहिर रहेका नागरिकहरुको दवावको फलस्वरुप (१९७५) मा बाह्य मतदान अन्ततः शुरुवात गर्यो जुन आँफैमा दुर्लभ उदाहरण हो । मतदानका लागि स्वीज्ल्याण्ड फर्केर मतदान गर्दै आएका आफ्ना नागरिकहरुका लागि स्वीस सरकारले आफ्नो भूमिमा अन्य विदेशीलाई बाह्य मतदान गर्ने अवसर नदिएकै कारण अन्य देशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरुका लागि मतदान गर्न दिने प्रावधान अन्ततः १९८९ मा आएर फेरबदल भयो ।
राजनैतिक दल तथा तिनका कार्यकर्ताहरु बाह्य मतदान प्रक्रियका शुरुवात गराउन प्रमुख भूमिका खेल्न सक्दछन् । लामो समयसम्म स्थगित रहेको प्रावधानलाई पुनःजिवित गर्न हन्डुरसमा एक राजनैतिक दलले आफूलाई लाभ हुने ठानेर सक्रियता बढायो । १९८० को दशकमा बेलायतमा आफ्नो दलका समर्थक हुने ठानेर अनुदारपन्थी (कन्जभेटिभ) सरकारले बिदेशमा रहेका बेलायतीहरुलाई पनि मताधिकारबाट समेट्ने प्रावधान ल्यायो तर बिदेशमा रहेका ज्यादै थोरैले नाम दर्ता गरेकाले निराश हुनुपर्यो । विदेशमा ५ वर्ष बसेका देखि अधिकतम २५ वर्ष सम्मको अवधि बढाइएपनि राजनैतिक दलले अपेक्षा गरेको लाभ ल्याउन सकेन ।
प्रवासमा रहेका समुदायहरुले आफ्नो मुलुकसँग कुनै न कुनै सम्वन्ध चाहन्छन्, चाहे प्रवासी कामदारहरुले उनीहरुको घरपरिवारसँगको सम्पर्क होस्, वा लामो समयसम्म प्रवासी समुदायहरु बर्तमान शासक वा भूपू शासकको विरोध गरुन् वा आफन्तजनलाई प्रवासीहरुले विप्रेषण पठाउन् । केही समुदायहरु आफैंमा बाह्य मतदान प्रारम्भ गर्न गराउन जमेरै पैरवी गर्न सक्छन्, जस्तो डोमेनिक गणराज्यको उदाहरण ।
बाह्य मतदानको प्रक्रियामा छलकपट हुने त्रास कहिलेकाँही आफैमा स्थापित तर्क हो । फ्रान्सले जालझेल भएकै कारणले बाह्य मतदानको प्रावधान १९७५ मा रद्ध गर्यो । १९८२ भन्दा पहिले प्रतिनिधिमार्फत गरिने मतदानका लागि प्रतिनिधिहरुले जुनसुकै निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो नाम दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान थियो जसका कारण कम मतदाता भएका निर्वाचन क्षेत्रहरुमा मतदाताका प्रतिनिधि दर्ता गर्ने होडबाजीनै चल्न थाल्यो । १९८२ पश्चात मतदान कानुनले तोकेबमोजिम जुन क्षेत्रको मतदाता हो सोही क्षेत्रमै दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान कायम गरियो ।
बाह्य मतदानका प्रावधानहरु सँधै दीर्घकालिन हुन सकेका छैनन् । कुर्क टापुमा (मामला अध्ययन हेर्नुहोस्) चुनावका बखत राजनैतिक दलहरुले बिेदेशमा रहेका मतदाताहरुलाई उडान भरेर चुनावमा लैजाने परिपाटीले गर्दा बिदेशमा रहेका नागरिर्कहरुका लागि छुट्टै निर्बाचन क्षेत्र तोक्ने अवस्था बन्यो । कुक टापुमा निर्बाचन प्रतिस्पर्दात्मक रहेपनि, बिदेशमा रहेकाका लागि छुट्याइएको सिट प्रति समर्थन घट्दै गयो र २००४ को निर्बाचनमा यसलाई बन्दै गरियो ।
तस्बिर स् ाष्अिपचरँचबलअप एचभखभ
ि सामाजिक र राजनैतिक परिवेश
१९९० को लोकतान्त्रिक संक्रमणको दशकमा बाह्य मतदानका प्रावधानलाई अंगिकार गर्नुपर्ने जोडबल देखा परेको हो । बिदेशमा रहेका नागरिकहरुको पनि राज्य निर्माणमा सहभागिता एउटा अभिन्न अंग मानियो, जस्तो १९८९ मा नामिबिया र १९९४ मा दक्षिण अफ्रिका ।
संक्रमणकाल उप्रान्तको अवस्थामा प्रवासी समुदायहरुले पनि भूमिका खोज्न सक्रिय हुन सक्छन् र मुख्य दाताको आन्तरिक राजनीतिमा भूमिका खेलेको अवस्थामा बिशेष प्रभावकारी देखिन सक्दछन् । तर यस्तो दबाब सधैं सफल हुँदैन । १९९३ को ओस्लो सम्झौता र १९९५ को इजरायली प्यालेष्टीनी अन्तरिम सम्झौता अनुरुप १९९६ मा प्यालेष्टाइनमा निर्वाचनहरु भए । सम्झौताहरु अनुसार विस्तापित प्यालेस्टेनी र उनीहरुका परिवारहरुको फिर्ती अन्तिम चरणका बार्ताका लागि छोडियो । प्रवासी प्यालेष्टीनीहरुको ठूलो माग बाह्य मताधिकार दिनुपर्ने रहेपनि बाह्य मतदानलाई ठाँउ दिइएन ।
संक्रमणकालहरुलाई प्राय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मध्यस्थता गरेका हुन्छन् र कतिपय अवस्थामा संक्रमणीय निर्वाचन कार्यान्वयन गर्दछन । संक्रमणीय सहमतिहरु कहिले महत्वपूर्ण त कहिले विवादास्पद बाह्य मतदानका प्रावधानहरु समेट्न सक्दछन् । १९९५ मा डेटनमा भएको शान्तिका लागि सामान्य सम्झौताको रुपरेखा अनुरुप १९९६ मा बोस्निया तथा हर्जगोभिनामा सम्पन्न निर्वाचनमा अहिलेसम्मकै जटिल बाह्य मतदान अभ्यास गरियो । बिवादको गाँठो द्धन्द्धका क्रममा भएको जातिय सफाईको मुद्धालाई निर्बाचनमा कत्तिको समेट्ने भन्ने थियो । सिद्धान्त र व्यवहारका हिसाबले बिस्तापित भएकाहरु वा शरणार्थीहरुलाई उनीहरुको थाकथलोमा कि अहिले बसिआएको स्थानमा कि उनीहरुले भविष्यमा आफ्नो गृह बनाउन चाहेको स्थानमा मतदान गर्न लगाउने भन्ने रह्यो । युरोपेली सुरक्षा तथा सहयोग संगठन (अर्गनाइजेसन फर सेक्युरिटी एण्ड कोअपरेसन्सर– ओएससीई) ले सम्झौता अनुसारै कार्यान्वयन गराउन खोज्यो भने बोस्नियाका राजनैतिक दलहरु–जो युद्धमा मुख्य सहभागी थिए–आफूले चाहेको बाह्य मतदान लागु गराउने र अन्यलाई नकार्न खोजे ।
संक्रमणकालिन सन्दर्भमा कसले बाह्य मतदान कार्यान्वयन गर्छ भन्ने प्रश्न राजनैतिक हिसाबले निकै पेचिलो बन्नसक्छ । अन्तराष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आईओएम) ले बोस्निया र हर्जगोभिनामा बाह्य मतदान कार्यान्वयन गर्यो जुन अन्य देशका विभिन्न निर्वाचनहरुमा पनि अनुशरण गरियो । अफगानिस्थानमा २००४ मा आयोजित निर्बाचनमा ुपाकिस्तानले निबाँचन बुथहरु आँफै स्थापना गर्ने प्रस्ताव राख्यो, जुन राजनैतिक रुपमा निकै विवादास्पद प्रस्ताव रह्यो र जुन पछि अस्वीकार गरियो । अन्य परिवेशमा यस्तो प्रस्ताव आँफैमा स्वीकार्य हुनसक्छ । अमेरिकी इलाका ग्वामको निर्वाचन आयोगलेग्वाममा रहेका संघीय माइक्रोनेसियाका नागरिकहरुका लागि मतदान गराउँदछ, जुन सर्बस्वीकार्य देखिन्छ ।
बाह्य मतदान र मतदान प्रणालीको योजना
बाह्य मतदान हुनु वा नहुनु राजनैतिक परामर्शको बिषय मात्र होइन, यसले राजनैतिक रुपान्तरणमा पनि प्रभाव पार्छ । बाह्य मतदानसँग सम्बन्धित धेरै निर्णयहरु निर्वाचन प्रणालीसँग मिलेका हुन्छन्, जुन लोकतान्त्रिक सुधार र परिबर्तनकोे अभिन्न राजनैतिक पाटो हो । चुनाव प्रणाली संवैधानिक ढाँचाको एक अपरिहार्य अंग हो, जसले राजनैतिक दल व्यवस्थामा प्रभाव पारेको हुन्छ । केहि राजनीतिक सहभागीहरुको अठोट, लोकतन्त्र सुधारका निम्ति लगाव, अथवा कोहीको निजी स्वार्थका कारणले चुनाव प्रणालीको परिमार्जन राजनैतिक कार्यसूचीमा परेको हो । तसर्थ, बाह्य मतदानलाई लोकतान्त्रिक कार्यसूचीमा राख्नुले हरेक नागरिकको समान सहभागितामा प्रगाड विश्वास अथवा निजी लाभको अपेक्षालाई दर्पण गर्छ ।
बाह्य मतदानको चाहनाले चुनाव प्रणालीको योजनामा केहि अवरोधहरु निम्ताउन सक्छ । अर्कोतर्फ, एकै धारको चुनाव प्रणाली अंगाल्नाले बाह्य मतदानको व्यवस्थालाई सिमित तुल्याउन सक्छ । यसको थप विश्लेषण मतदानका तिन विकल्पहरु मार्फत गर्न सकिन्छ ( बाह्य मतदान केन्द्रमा (उदाहरणका लागि, कूटनैतिक नियोग) व्यक्तिगत मतदान, हुलाक, फ्याक्स वा र्इ (मतदानको रूपबाट बाह्य मतदान र प्रतिनिधि छनोटद्वारा मतदान ।
व्यक्तिगत मतदान र मतदान प्रणालीको योजना
देशभित्रका मतदान केन्द्रमा व्यक्तिगत मतदान सजिलो छ ः एउटा मतदान केन्द्रका सबै मतदाताहरुले सामान्यतया उही जिल्लाको एकै चुनावमा मतदान गर्छन्, जहाँ एकै प्रकारको मतपेटिका आवश्यक पर्दछ । साना अपवादहरू (जस्तो यूके हाउस अफ लोड्र्सका केहि सदस्हरुको संख्या, जसले व्यवस्थापक चुनावमा मतदान नगर्ने तर स्थानीय चुनावमा मतदान गर्न सक्छ) लाई समायोजन गर्न सकिन्छ ।
कुटनीतिक नियोगमा मतदान केन्द्र भएको खण्डमा भने त्यो लागु हुदैन । आयोजक मुलुकको कुनै पनि ठाउँबाट मतदाताहरु आउन सक्छन् । मुलुकभरी एकै मतपत्र प्रयोग भएको बेला यो समस्या जनक हुदैन, उदाहरणका लागि, राष्ट्रपतिको लागि बहुमतको चुनाबमा सबैले एकै मतपत्र पाउछन् । सूची अनुपातिक प्रतिनिधित्वको चुनाबमा पनि त्यहि नियम लागु हुन्छ ।
तथापी, उमेद्वार आधारित प्रणाली वा विधायीहरू छनौटमा साना चुनाबी जिल्लाको सहभागिता रहेको स्तिथिमा, राष्ट्रभरी मतपत्र एकै हुदैन । पहिले त, चुनाब अधिकारीहरु ले हरेक कुटनीतिक नियोगमा कति संख्यामा मतपत्र पठाउने भनेर निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यसपछि, खटिएका कर्मचारीले प्रत्येक बाह्य मतदाताको लागि सही मतपत्र जारी गर्नु पर्छ।
बहुल बहुमतिय प्रणालीहरुमा, जस्तै पहिलो हुने बिजयी हुने, दुई चरणीय निर्वाचन, बैकल्पिक मत, ब्लक भोट तथा एकल असंक्रमणीय मतमा मतदान अधिकृतहरुले मतदाताले कुन जिल्लामा मतदान गर्न पाउने हो थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ । एकल संक्रमणीय मतमा पनि यही लागु हुन्छ ।
यदि खुल्ला समानुपातिक प्रतिनिधित्व सूची प्रयोग भएको छ भने व्यक्तिगत उमेद्वारको सूची हरेक जिल्लामा फरक हुन्छ, यदि उनै दलहरुले हरेक जिल्लामा प्रतिस्पर्दा गर्दैछन् भने पनि । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बन्द सूचीमा यही नियम लागु हुन्छ यदि मतदाताले प्रत्येक दलको सूचीबाट उमेद्वारको पहिचान जान्न चाहेको खण्डमा । मिश्रित प्रणालीहरुमा, चाहे मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक होस् वा समानान्तर, सब भन्दा जटिल हुन्छन्, दुवै पक्षहरुलाई सँगसँगै पे्रभाव पार्ने भएकाले । क्षेत्रिय र स्थानीय निर्वाचनहरुमा वाह्य मतदानको प्रावधानमा निर्णय हुने हो भने जटिलताहरु थप बढेर जान्छन् ।
हरेक मतदाताको स्वदेशको सबैभन्दा हालसालैको निवास थाहा भएपनि, प्राबिधिक चुनौतीहरु अझै हुन्छन् । केन्द्रिय चुनाब व्यवस्थापन समितिबाट हरेक जिल्लाका लागि मतपत्र प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यसपछि, मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारीले हरेक मतदातालाई सहि मतपत्र प्रदान भएको सुनिश्च्ति गर्नुपर्छ । यसमा केहि त्रुटिहरुको सम्भावना हुन्छ । मतदानको समाबेशिता, स्थिरता, र इमान्दारिता जस्ता तत्वहरुको सन्तुलन मिलाउनु जरुरी छ ।
यदि मतदाता लामो समय अगाडी नै मुलुकबाट बाहिरिसकेको भए, कुन मतदाताले कुन मतपत्र प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर ठम्मयाउन मुश्किल हुन्छ । चुनाबका बिस्तृत नियमहरु न त मतदाता न त मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारीलाई नै ज्ञात हुन्छ । दर्ताका लागि हरेक मतदाताको हालको निवास पत्ता लगाएर मतदान केन्द्र उपलब्ध फारममा त्यो जानकारी समाबेश गर्न सकिन्छ, तर यो प्रक्रिया समय र स्रोतको हिसाबले निकै खर्चिलो हुन्छ । नभए, क्रोएशियामा जस्तै, चुनाबी व्यवस्थाको योजना गर्दा, केहि संख्यामा सिटहरु आरक्षित गरेर बाह्य जिल्ला लाई सिर्जना गर्न सकिन्छ । अथवा, इन्डोनेशियामा जसरी, मलेशिया र सिंगापुरबाट आएका मतलाई राजधानी जकत्राको दुई चुनाबी जिल्ला मध्ये एक जिल्लामा समेश गरिन्छ भने अन्य सबै मतलाई अर्को जिल्लामा समाबेश गरिन्छ ।
सुदूरवर्ती मतदान र मतदान प्रणालीको योजना
बाह्य मतदानको व्यक्तिगत मतदान प्रक्रिया भन्दा सुदुरवर्ती प्रक्रिया सहज भएतापनि, त्यहाँ अझै पनि समस्याहरू छन्। सुदुरवर्ती मतदानमा मतपत्रको संकलन र प्रेषणका लागि थोरै समयको दबाब हुदैँन र केन्द्रिय निर्वाचन प्रसाशनका प्रशिक्षित कर्मचारीबाट सम्भवत ःत्रुटि हुदँैन । यद्यपी, केहि भुल र अव्यव्स्थाका सम्भावना रहेका हुन्छन् । त्यससँगै, विश्वका केहि देशहरुमा हुलाक सेवाको विश्वसनीयता पनि प्रश्नजनक छ ।
सुदूरवर्र्ती मतदानमा चुनावको समतालिकाले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । उमेद्वारहरु निश्चित नभएसम्म मतपेटिका छाप्न र बाहिर पठाउन मिल्दैन । त्यसपछि, दुवै तर्फ हुलाक संचालन हुन समय लाग्दछ । बाह्य मतपेटिका फिर्ता आउने समय स्वदेशको मतदानको दिनसम्म मात्र रह्यो भने चुनाव अभियानको अवधि एकै नहुन सक्छ ।यदि मतदानको दिनपछि पनि बाह्य मतपेटिकाको गणना गरियो भने पक्षपातको विषय उठ्न सक्छ, विशेषगरी त्यी स्थितिहरूमा जहाँ बाह्य मत निर्णयात्मक हुन्छ । समयतालिका को बिषयले झन दुई तहको चुनाबका बेला समस्या निम्ताउछ, किनभने पहिलो तहको परिणाम पछिमात्र दोस्रो तहका लागि मतपत्र छाप्न र बाहिर पठाउन मिल्छ ।
प्रतिनिधिद्वारा मतदान र मतदान प्रणालीको योजना
बाह्य मतदानका तीन प्रक्रियाहरु मध्ये, प्रतिनिधिद्वाराको मतदानले निर्वाचन प्रणालीका योजनाकारलाई सबैभन्दा कम चुनैती दिन्छ । बाह्य मतदातालाई चुनावी जिल्लामा बिभाजन गर्दा आइपर्ने समस्याहरु छन्, तर त्यो प्राप्त गर्न सकेको खण्डमा, प्रतिनिधिहरुलाई मतदाताकै रुपमा लिन सकिन्छ । बाह्य मतदाताले सम्भवतः मुलुक भित्रै रहेका र उनीहरुलाई सहज हुने मतदान केन्द्रमा उपस्थित हुन सक्ने प्रतिनिधिलाई छनोट गर्छन् । जुनै सन्दर्भमा पनि, प्रतिनिधि चयन गर्नु मतदाताको जिम्मेवारी हो । तथापी, प्रतिनिधिद्वारा मतदानका कयौँ बेफाईदाहरु छन्, यस प्रक्रियाले चुनावको ईमानमा उठाउने प्रश्न त छदँैछ ।
समयतालिका का समस्याहरू
बाह्य मतदान प्रक्रिया निकै समय लाग्ने र जटिल हुन सक्छ, तरपनि मतपत्रको व्यवस्थापन गरिएसँगे राज्नैतिज्ञहरुले अधिक उपलब्ध समय लिएरै नयाँ निर्वाचन कानूनमा सहमति गर्छन् । सौदाबाजी गर्दा अन्तिम समयावदीको बध्यतामै रहेर सर्तहरु राख्दै उपलब्धि हासिल गर्ने सहमति चलनै हो । त्यसैले मतदान व्यवास्थापकरु समयसीमाका बावजुत उपर्युक्त वा अनुकूल निर्वाचन गराउने अवस्थामा हुन्छन् ।तारतम्य मिलाउनुपर्दा समयसीमा भित्रै गरिनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तहरु नै फलदायी हुन्छन् । यसले गर्दा बह्य मतदान प्रक्रियालाई केहि असर गर्न सक्दछ ।
विवरण
यस अनुच्छेदको उद्देश्य विभिन्न हिस्सेदारहरुलाई बाह्य मतदानको विषयमा बहस र छलफल गरेर वर्तमान ढाँचा तथा भविष्यको तयारी र अभ्यासमा सुधार ल्याउनु हो । यो विषयले सैद्धांतिक र व्यावहारिक दुवै स्तरमा प्रतिनिधित्वको आधारभूत सिद्धान्त र प्रभावकारिता र समावेशिता जस्ता तत्वहरुको तालमेल र कार्यान्वयन जस्ता छलफलमा योगदान पुर्याउन खोजेको हो । यस छलफलबाट विधायक, चुनाव व्यवस्थापन समिति, राजनीतिक दलहरु र परिवर्तनको बहसमा सामेल अन्य सहभागीहरुका बीच चुनाव र संस्थागत योजनाजस्ता मुद्धाको बुझाईमा वृद्धि हुने आश छ । बाह्य मतदानका राम्रा प्रविधिहरू प्रदान गरिनु लोकतन्त्र र विशेषगरी प्रवासी मतदाताको लोकतन्त्रप्रतिको धारणाको लागि एक चुनौती पनि हो ।
२००० सालमा विश्वमा १७५ लाख अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासीहरु थिए , जसको मतलब विश्वका हरेक ३५ व्यक्ति मध्ये १ जना अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी थियो । १९६० सालको ७६ लाखको संख्याभन्दा यो दुई गुणा भन्दा बढीको वृद्धि हो । तुलनात्मक हिसाबमा विश्व जनसंख्या, १९६० को ३ अरब बाट २००० सालमा दुई गुणा बढेर ६ अरब भएको थियो । तथ्याङ्कअनुसार, प्रवासीहरुको जमात धेरैजसो विकसित क्षेत्रहरुमा र थोरै देशहरुमा बसोबास गरेको छ । साथसाथै, पूर्वी र दक्षिण पूर्वी एशियामा पनि श्रम आप्रवासन बदलिँदो छ । त्यसैगरी, प्रजनन स्तर कम भएका मुलुकहरुमा आप्रवासनले जनसंख्या वृद्धिमा पनि प्रभाव पारेको छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि व्यावसायिक समूहहरू, विद्यार्थीहरू, पर्यटकहरू र अन्य सम्भावित बाह्य मतदाताहरूको पनि संख्यामा वृद्धि भएको छ । संख्यामा वृद्धि मात्र नभई, सम्भावित बाह्य मतदाता गतिशील हुन्छन् र निरन्तर यात्रामा हुनसक्छन्, जसले गर्दा विभिन्न परिस्थितिमा बाह्य मतदानको संचालन हुनुपर्ने माग बढ्दो छ ।
यस बिषयको उद्देश्यका लागि, बाह्य मतदान यस्तो प्रक्रिया हो जहाँ अस्थायी वा स्थायी रूपमा मुलुक बाहिर रहेका केहि वा सम्पूर्ण नागरिकले राष्ट्रिय सिमाना बाहिरबाट नै मतदान गर्न सक्षम हुन्छन् . “अनुपस्थित मतदान” “गैरहाजिरी मतदान” वा “मुलुक बाहिरी मतदान” सबै उक्तिले एकै अर्थ दर्शाउँछन् ।
बाह्य मतदान लागु हुने चुनावका प्रकारहरु
बाह्य मतदान राष्ट्रिय, स्थानीय वा दुवै चुनावमा लागु गर्न सकिन्छ । साथै, जनमत संग्रह र उप(राष्ट्रिय चुनावमा पनि बाह्य मतदान प्रक्रिया संचालन गर्न सकिन्छ । धेरैजसो मुलुकले राष्ट्रिय चुनाव, जस्तै राष्ट्रपति वा विधायी चुनावमा मात्र बाह्य मतदानलाई अनुमति दिने गरेका छन् ।
कस्तो प्रकारको चुनावमा बाह्य मतदान लागु गर्ने भन्ने निर्णय राजनैतिक, संस्थागत (कुन संस्थाहरु र कुन सरकारी तहलाई बाह्य मतदानले प्रभाव गर्छरु ) तथा प्राविधिक विषयमा भरपर्छ, जुन धेरैजसो मुलुकको व्यवस्थापिका सभा र राष्ट्रपति चयन गर्ने प्रक्रिया बाह्य मतदानको प्रक्रियासँग जोडिएको हुन्छ ।
२१४ मुलुकहरु र त्यस सम्बन्धि क्षेत्रहरुमा बाह्य मतदान प्रक्रियाको नक्शा
बाह्य मतदाताका वर्गहरु
बाह्य मतदाताहरु धेरै प्रकारका छन् र उनीहरुलाई वर्गिकरण गर्ने पनि विभिन्न तरिकाहरु छन् ।
सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक वा जातीय परिस्थितिले व्यक्तिहरुलाई प्रवासनतर्फ धकेल्छन् । फलस्वरूप यसले सम्भावित बाह्य मतदाताको वृद्धि हुन्छ । मुलुकबाहिर रहेका र मतदान गर्न योग्य व्यक्तिहरुलाई ४ वर्गमा बिभाजन गर्न सकिन्छ । १) श्रमजीवी २) आन्तरिक बिस्थापित व्यक्तिहरू ३) व्यावसायिक समूहहरू (जस्तै सैन्य कर्मचारी, लोकसेवा कर्मचारी वा कूटनीतिक कर्मचारीहरू (र तिनीहरूका परिवार) ४) अस्थायी वा स्थायी रूपमा आफ्नो मुलुकबाहिर रहेका व्यक्तिहरु (कहिलेकाँही प्रतिबन्द लाग्न सक्ने )
प्रतिबन्दहरु
केहि देशहरुले बाह्य मतदानको योग्यतामा विभिन्न प्रतिबन्धहरू लगाएका हुन्छन् । प्रायजसो, मुलुकबाहिर रहेको समय वा संलग्न भएका क्रियाकलाप सम्बन्धि यी प्रबन्दहरु जोडिएका हुन्छन् । व्यावहारिक कारणहरूले गर्दा, कुनै मुलुकहरुले, तोकिएका देशमा रहेका ( केहि अवस्थामा छिमेकी देशहरु ) आफ्ना नागरिकलाई बाह्य मतदानको पहुँचमा रोक लगाउन सक्छन् । कुनै मुलुकले निश्चित संख्याका व्यक्तिले आयोजक राष्ट्रमा नामावली दर्ता गरेपछि मात्र बाह्य मतदानको अवसर उपलब्ध गराउँछन् ।
विशेष प्रकारको चुनाव वा जनमत संग्रह वा त्यो अवस्था जहाँ मतदाताको आफ्नो देशसँग संकास्पद सम्बन्ध हुन्छ, त्यस्ता समयमा बाह्य मतदानमा प्रतिबन्ध लगाइन्छ । मतदाताले आफ्नो जन्मभूमिमा फर्कने इच्छा देखाएको हुनुपर्छ । कहिलेकाहीँ, थप आवश्यकताहरु पनि हुन्छन्, जस्तै, मतदाता निश्चित बर्षभन्दा बढी मुलुकभन्दा बाहिर रहेको हुनुहुन्न ।
साथै, संभावित बाह्य मतदाताले आफ्नो नाम दर्ता नगर्ने वा मतदानमा सामेल नहुने अवस्थाहरु पनि हुन्छन् । आफुलाई मन नलागेको छेत्रमा काम वा केहि राजनैतिक कारणले स्तानान्तरण हुनुपर्ने डर, आफ्नो मुलुकको राजनैतिक दृश्यबाटको दुरी, अथवा नामावली दर्ता र मतदानमा आउने जटिलताका कारणले धेरै व्यक्तिहरु मतदानमा सामेल हुदैँनन् ।
बाह्य मतदानका प्रक्रियाहरु
मुलुकबाहिरबाट मतदान गर्न मिल्ने कयौँ प्रक्रियाहरु छन् । केहि मुलुकहरुले भिन्न भिन्न तरिकाले बाह्य मतदान गर्न मिल्ने अवसर मिलाएका हुन्छन् भने केहि मुलुकहरुले व्यवस्थापन वा आर्थिक चुनौतीका कारण एक मात्र प्रक्रिया उपलब्ध गराएका हुन्छन् । केहि प्रक्रिया अरु भन्दा महँगा हुन्छन् भने केहिले अरुभन्दा सुरक्षित र छरितो मतदानमा सहयोग पुराउँछन् । बाह्य मतदानका ४ विकल्पहरु यसप्रकार छन् स्
व्यक्तिगत मतदान स् मतदाताले तोकिएको स्थानमा गएर आफ्नो मत दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि आयोजक राष्ट्रमा कूटनीतिक नियोग वा अरु कुनै मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यो प्रक्रिया बाह्य मतदानका लागि सबैभन्दा प्रचलित हो ।
हुलाकद्वारा मतदान स् यस प्रक्रियामा बाह्य मतदाताले मतपत्र भर्छन् र त्यो मतपत्र हुलाकद्वारा स्वदेशमा पठाईन्छ । मतदाताको पहिचान पुष्टि र कुनै हस्तक्षेपबिना स्व(इच्छाले मतदान गरेको निश्चित गर्नका लागि कहिलेकाहीँ साक्षीको पनि आवश्यकता हुन्छ ।
प्रतिनिधिद्वारा मतदान स् मुलुक बाहिर रहेका व्यक्तिले स्वदेशमा प्रतिनिधि चयन गरेर पनि मतदान गर्न सक्छन् ।
बिधुतिय माध्यमद्वारा मतदान स् मतदाताले इन्टरनेट, निजी डिजिटल प्रविधि, टेलिफोन वा मोबाइलद्वारा मतदान गर्न सक्छन् । यो प्रक्रियालाई सुदूरवर्ती बिधुतिय मतदान वा ई(मतदान भनेर पनि चिनिन्छ र भविष्यमा निकै प्रचलित हुने सम्भावना देखिन्छ ।
बाह्य मतदानको संचालन
धेरैजसो मुलुकहरुले प्रशासनको सहयोग, हुलाक प्रविधि र परराष्ट्र मन्त्रालयको सहायताले बाह्य मतदान संचालन गर्छन् । केहि मुलुक, विशेषगरी भर्खरै द्वंद्वबाट उम्किएकाले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, वा अन्य मुलुकको साझेदारीमा मतदान संचालन गर्छन् । विश्वसनीयता, सुरक्षा, जस्ता धेरै कारणले गर्दा अन्तर्र्रािष्ट्रय साझेदारीले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्छ ।
निष्कर्ष
कार्यान्वयनमा समावेश प्रक्रियाहरु र आयोजक राष्ट्रको भूमिका र जिम्मेवारीहरूका बारे पनि छलफल गरिएको छ । त्यसकासाथै, शरणार्थीहरू र विस्थापित व्यक्तिहरुको प्रवासी श्रमिकहरूसँगको तुलनात्मक मताधिकारक बारेमा पनि संक्षिप्त विवरण गरिएको छ । त्योमात्र नभई, विधुतिय माध्यमद्वारा गरिने मतदानका चुनौतीहरुलाई पनि उठाइएको छ । अन्तमा, बाह्य मतदान सम्बन्धि विभिन्न मुलुकहरुको तुलनात्मक सर्वेक्षण पनि दर्शाइएको छ ।
मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू
साम्यवादको अन्त्यपछि लोकतन्त्रको प्रबाह भएलगतै लोकतान्त्रिक मतदानका नियमहरुतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण भएको छ । यहि सम्बन्धमा, प्रवासीहरुको संख्या बृदिसंगै बाह्य मतदानको बिषय पनि उदाउँदो छ । बाह्य मतदानको सन्दर्भमा मुख्य प्रश्न रहेको छ, आफ्नो मुलुक भन्दा बाहिर रहेका समुदायको राजनीतिक अधिकार कसरी सुनिश्चित हुन्छ ? कानुनी ढाँचाको संरचना गर्दा समावेश हुने सिदान्तहरुका आधारमा यो प्रश्नको उत्तर खोतल्न सकिन्छ । ती मध्ये ः
१) सार्वभौमिक मताधिकार
२) निर्वाचन अधिकार
३) राजनीतिक सहभागिता
४) लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको बैधतामा वृद्धि
अस्थायी वा स्थायी रूपमा मुलुक बाहिर रहेका नागरिकहरुलाई देशको क्षेत्र बाहिर नै मतदानको सुविधा प्रधान गर्ने प्रावधानहरू र प्रक्रियाहरूलाई बाह्य मतदानका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
सार्वभौमिक मताधिकार
कैयाँै अन्तराष्ट्रिय घोषणापत्रमा समान, स्वाधीन, तथा गोपनीय मताधिकार एक महत्वपूर्ण मानव अधिकार अन्तर्गत गनिन्छ । (उदाहरणका लागि ः १९४८ को मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा, अनुच्छेद २१ ः १९४८ मानव अधिकार र कर्तव्यको अमेरिकी घोषणा, अनुच्छेद २०ः १९६९ मानव अधिकारमा अमेरिकी अधिवेशन, अनुच्छेद २३) । संविधानले सबै नागरिकको न्यायिक समानता सुनिश्चित गरेको हुनाले प्रत्येक व्यक्तिले हरेक प्रतक्ष्य चुनावमा सहभागी हुने मौका पाउनुपर्छ । राजनैतिक कागजातले बाह्य मतदानलाई सार्वभौमिक मताधिकारको अभिन्न अंशका रूपमा उल्लेख नगरे पनि, अहिलेको भूमण्डलीकृत हुदँै गएको समाजमा के बुझिन्छ भने, मुलुक भन्दा बाहिर रहेका नागरिकहरुले आफ्नो देशको चुनावमा मत हाल्न पाए भने मात्र सार्वभौमिक मताधिकारको सिद्धान्त पूरा हुन्छ ।
बाह्य मतदानलाई सार्वभौमिक मताधिकारको हिस्सा मानिने धारणा आफँैमा स्पष्ट र सरल छैन । राष्ट्रिय संविधान तथा मानव आधिकारका अन्तर्रास्ट्रिय घोषणा पत्रले मताधिकार र निर्वाचनको नियममा उल्लेख गरेको आधारभूत आवश्यकता नै मुलुकको क्षेत्र भित्र निवास हुनुपर्ने हो । बाह्य मतदानको सिद्धान्त यस मापदण्ड भित्र पर्दैन । एकातर्फ, सार्वभौमिक मताधिकारलाई मानव अधिकार भित्र गनिन्छ, जुन राजनैतिक सहभागिताद्वारा प्रधान गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ, बाह्य मतदानले चुनावको नतिाजाबाट प्रतक्ष्य रूपमा फरक नपर्ने समुदायको चुनावी सहभागितालाई संकेत गर्छ । साथसाथै, बाह्य मतदानको कार्यान्वयनमा विभिन्न प्रसाशनिक र प्राविधिक समस्याहरु आइपर्न सक्छन्, जसले स्वतन्त्र चुनाव प्रक्रियाको आदर्शमा ठेस पुग्न सक्छ ।
मतदानको हकदारी
मुलुक बाहिर रहेर मतदान गर्ने अधिकार हरेक चुनावमा लागु हुदँैन । पहिले त, बाहिरी मतदाताको सूचीमा को(को समावेश हुनसक्छ भन्ने विषयमा संस्थागत प्रबन्धहरु निर्भर हुन्छन् । मतदाता छनोटमा विभिन्न विकल्पहरु छन् ।
१) मुलुकको क्षेत्र बाहिर रहेका सबै नागरिकहरुलाई राष्ट्रिय निर्वाचनमा सहभागिता दिने
२) बाह्य मतदाता छनोटमा केहि कानुनी प्रतिबन्दहरु समावेश गर्ने
३) तोकिएको संख्यामा कूटनीतिक नियोगमा दर्ता गरेका मुलुक बाहिरका नागरिकहरुलाई मताधिकार दिने
४) समय अनुसार बाह्य मतदानमा प्रतिबन्द लगाउने
चुनाबी न्याय
चुनाबी न्याय सम्बन्धि बिषयहरु, जस्तै पारदर्शिता, राजनैतिक प्रतिस्पर्धामा समानता , मतदानको कानुनी आचरण, र यी सबैको सुनिश्चितताको लागि आवश्यक नियन्त्रण प्रणालीले बाह्य मतदान लागु गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहसमा जरुरी भूमिका खेल्छ ।
पारदर्शिता
बाह्य मतदानका क्रममा गोपनीय र सुरक्षित मतपत्र सुनिश्चित गर्न विभिन्न प्रक्रियाहरु अपनाइनु पर्छ । तथापी, यो नै सहि प्रक्रिया हो भनेर तोक्न मिल्ने अवस्था छैन । जुन देशमा बाह्य मतदान आयोजना भएको हो, त्यो देशको मुलभूत संरचना, लागत, तथा अरु व्यावहारिक पक्षले पनि मतदान प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् ।
चुनाबको नामावली दर्ता र मतदान प्रक्रियामा अपारदर्शिता, तथा अरु छलीका सम्भावनाहरु मुलुकभन्दा बाहिर गरिने चुनावका मुख्य चुनौतीहरु रहेका छन् ।
राजनैतिक प्रतिस्पर्धामा समानता
चुनाबी प्रक्रिया कुनै राजनैतिक दलको फाईदाबाट प्रभावित नहोस भनेर सुनिश्चित गर्नु धेरै महत्वपुर्ण हुन्छ । तर, यदि ठुलो संख्यामा नागरिकहरु विदेशमा रहेको तथा एकै देशमा केन्द्रित भएको खण्डमा यो निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । मुलुकको प्रशासनबाट कुनै प्रत्यक्ष प्रभावकारी नियन्त्रण बिना बाह्य चुनावी प्रक्रिया संचालन हुन्छ । त्यसो हँुदा, राजनैतिक अभिनेताको हस्तछेपको सम्भावनाले बाह्य निर्वाचनमा प्रतिस्पर्दाको समानता उल्लङ्घन हुन सक्छ्र ।
मतदानको कानुनी आचरण
मतदान सम्बन्धि कानुनी अपमानको निवारण गर्नु औपचारिक चुनौती हो । त्यो मात्र नभई, यसले बाह्य चुनावको व्यवस्थापनमा पनि कठिनाई निम्ताउन सक्छ । स्वदेशमै मतदान संचालन हुँदा प्रबन्द हुने नागरिक स्वतन्त्रता र सुरक्षा मुलुक बाहिरको चुनावमा पूरै मात्रामा सुनिश्चित हुदँैन । साथै, बाहिरी मुलुकमा मतदान हुँदा निर्वाचन व्यवस्थापन निकायहरूले पूर्ण स्वायत्त रूपमा कार्य गर्ने अवस्था हुदँैन ।
राजनैतिक सहभागिता
बाह्य मतदान को महत्वपूर्ण आदर्श राजनैतिक सहभागिताको वृद्धि गर्नु हो, जसले बितिय लागतमा लाग्ने मेहेनतलाई न्याय गर्छ । राजनैतिक सहभागिताका दुई पाटा छन् ः
१) बहुमतको योगदानले राज्य संस्थाहरु निर्माणमा मद्दत पुग्छ ।
२) निर्वाचित संस्थाहरूको वैधताको लागि चुनाव सहभागिताको महत्व
यो आदर्शले बाह्य मतदान प्रक्रियाको पारदर्शिता र त्यसमा आइपर्ने विवाद समाधानका विषय उठाउँछ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको बैधतामा वृद्धि
मुलुक बाहिर बस्ने समुदायले मताधिकारको दाबी गर्दा, त्यसको स्वीकृति प्रदान नहुँदा मतदानको बैधतामा ठोस आउन सक्छ । यो ध्यानमा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ कि बाह्य मतदानले बिषेश राजनैतिक दलको फाइदा पुराउने साथै अराजकता निम्ताउने धारणा रहेको हँुदा यसले सार्वजनिक जनताको निर्वाचनप्रतिको विश्वासमा कमी हुनसक्छ । आफ्नो हीत हुने स्थिति रहेमा राजनैतिक शक्तिले बाह्य मतदानलाई विश्वासनिय ठहराउन बेर लगाउँदैनन् । तर, मतदानमा कष्ट झेल्न परेकाहरुको धारणा सम्भवतः बेग्लै हुन्छ । यस्ता परिस्थितिमा, बाह्य मतदानको सुरुवातले मुलुककै राजनैतिक व्यस्थाको विश्वसनियतामा प्रश्न उठ्न सक्छ ।
बाह्य मतदानको तुलनात्मक सर्वेक्षण
यस अंशको लक्ष्य विश्वभरका २१४ मुलुकहरुको बाह्य मतदान प्रक्रियाको तुलनात्मक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्नु हो । संयुक्त राष्ट्रसंघमा सहभागी मुलुकहरु तथा ती क्षेत्रहरु जसले आफ्नो प्राधिकरण आफै नियुक्त गर्छन् तर देशको संसद वा कानुनमा सहभागी गराइएका हुदँैनन्, ती क्षेत्रहरु पनि यो सर्वेक्षणमा समावेश गरिएका छन् ।
यो शिर्षकमा प्रदान गरिएको जानकारी ती मुलुकहरुमा सिमीत छ जहाँ राज्यको तहबाट बाहिय मतदानको व्यवस्था भएको छ । ती क्षेत्रहरु समावेश भएका छैनन् जहाँ स्थानिय तहमा मात्र बाह्य मतदानको व्यवस्था हुन्छ ।
केहि मुलुकमा बाह्य मतदानको कानुनी व्यवस्था भएपनि इतिहासमा एकचोटी मात्र लागु भएको छ । साथै, यस्ता घटनाहरु पनि छन् जहाँ इतिहासमा बाह्य मतदान लागु भएपनि त्यसपछि भने कानुनी ढाँचामा समाबेश गरिएको छैन । एरित्रेआ र पुर्बी टिमोर त्यस्ता उदाहरण हुन् । स्वतन्त्रतासंग सम्बन्धित भएर ती देशहरुमा १९९३ र १९९९ मा बाह्य मतदानलाई अनुमति प्रदान गरिएको थियो । धेरै सिमीत रूपमा बाह्य मतदान संचालन भएका देशहरु मध्ये कम्बोडिया पनि पर्दछ जहाँ १९९३मा त्यस देशको संविधान सभाको निर्वाचनमा बाह्य मतदान लागु भएको थियो, तर ती मतदाताहरुका लागि मात्र जसले आफ्नो नामावली दर्ता पहिले कम्बोडियामा गरेका थिए । तोकेलौ पनि यहि वर्गमा पर्दछ जहाँ २००६ को स्वतन्त्र सर्वेक्षणमा सिमित रुपले बाहिय मतदान संचालन भएको थियो ।
यो शिर्षकको उदेश्य बाह्य मतदानका विभिन्न उदाहरणलाई बर्णन गर्नु र समहमा बिभाजन गर्नु हो । बाह्य मतदानका ११५ उदाहरण बर्गिकरण गर्दा यो ध्यानमा राख्न जरुरी छ कि त्यस क्रममा केहि उदाहरण सरलीकृत देखिन सक्छन् भने केहिलाई व्यापक ढंगबाट विश्लेषण गरिएको हुदैन ।
बर्तमानमा बाहिय मतदानको व्यवस्था भएका मुलुकहरु
विश्वभरका धेरै देशहरुमा बाहिय मतदानको व्यवस्था छ । यो व्यवस्था युरोपमा धेरै प्रसिद्ध भएपनि अरु धेरै भूभागमा प्रचलित छ ।
बाह्य मतदानको व्यवस्था भएका मुलुकहरुको विश्लेषण गर्दा विभिन्न सामाजिक र आर्थिक स्तरका मुलुकहरु, जस्तै, आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओईसीडी) मा सहभागी मुलुक तथा कम विकसित छेत्रका मुलुकहरु पनि पर्दछन् । बाह्य मतदान प्रक्रिया र मुलुकको सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक सुविधाबिच प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएपनि, यस्ता विषयहरु बाह्य मतदानका प्रावधानका बहस र निर्णयमा महत्वपुर्ण हुन्छन् । लोकतन्त्र स्थापना भएको समयवदि, लोकतन्त्रको जड र स्थिरता जस्ता कारकहरु पनि देश अनुसार फरक हुन्छन् । साथै, बलियो जग गडेका लोकतन्त्र, उदाउँदा लोकतन्त्र, वा लोकतन्त्रभित्रको समाबेशमा अनिश्चित देश हरु पनि बाहिय मतदान सम्बन्धि बहसमा शरिक छन् ।
वर्तमानमा बाह्य मतदानको प्रावधान भएका देश र क्षेत्रहरु
क्षेत्र देश
अफ्रीका ९२८०
अल्जेरिया, अंगोला, बेनिन, बोत्स्वाना, केप वर्ड, केन्द्रीय गणतान्त्रिक अफ्रीका , चाड, इवेरी कोस्ट, जिबोउति, इक्वेटोरियल गिनी, गबों, घाना, गिनी, गिनी बिसाऊ, लेसोथो, माली, मौरिटस, मोज़म्बिकुए, नामिबिया, नाइजीर, रुवान्डा, साओ टोम र प्रिंसिपे, सेनेगल, दक्षिण अफ्रिका, सुडान, टोगो, टुनिशिया, जिम्बाब्वे
अमेरिका (१६) अर्जेन्टीना, बोलिभिया, ब्राजील, र कोलम्बिया, डोमिनिकन रीपुब्लिक, इक्वाडोर, फल्कल्याण्ड आइल्याण्डू, गयाना, होंडुरस, मेक्सिको, निकरागुअ, पनामा, पेरू, अमेरिका, वेनेजुएला
एशिया (२०) अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, इन्डोनेसिया, ईरान, इराक, जापान, काजकस्थन, किरिगजस्तान, लाओस, मलेशिया, ओमान, फिलीपीन्स, सिंगापुर, साइरिया, ताजिकिस्तान, थाईल्याण्ड, इजबेकिस्तान, यमन
पश्चिम, मध्य र पूर्वी यूरोप (४१) अष्ट्रेलिया, अजरबैजान, बेल्जर, बेल्जियम, बोसनिया, हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक रीपुब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रान्स, जर्जिया, जर्मनी, जिब्राल्टर, ग्रीस, गिर्नीसी, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इटाली, जर्सी, लाटविया, लिकटेंस्टीन, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, आइल अफ म्यान, मोल्डोभा, नेदरल्याण्ड, नर्वे, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, रोमानिया, रूस, स्लोभेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरल्याण्ड, टर्की, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम
प्यासिफिक (१०) अष्ट्रेलिया, कुक आइल्याण्डु, फिजी, मार्शल आइल्याण्डु, माइक्रोनेसिया, न्यूजÞीलैंड, नाउरू, पलाउ, पित्कैण आइल्याण्ड, वानुअतु
जम्मा स् ११५
यस्ता कयाँै उदाहरण छन् (जस्तै २००८मा घानाको संसदीय र रास्ट्रपतिको चुनाव ) जहाँ, संविधान वा कानूनले बाह्य मतदानको स्वीकृति दिएपनि, मुलुकको फितलो राजनैतिक वा प्रशासनिक व्यवस्थाले गर्दा त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । यसले राजनैतिक र संवैधानिक विषयमा बाह्य मतदानको बढ्दो प्रसङ्ग र त्यससँग जोडिएका बहस र जटिल निर्णयलाई दर्शाउँछ ।
बाह्य मतदानको प्रावधान भएका तर कार्यान्वयन नभएका मुलुकहरु
देश अवस्था
एङ्गोला १९९२ को निर्वाचन कानुनले मुलुक बाहिर रहेका नागरिकलाई बाह्य मतदानमा सहभागी हुने अनुमति दिन्छ, र निजी मतदान गर्न मिल्ने हरेक राष्ट्रका कूटनीतिक नियोगमा मतदान केन्द्र खडा हुनुपर्ने प्रावधान मिलाएको छ । कानुनमा यो पनि लेखिएको छ कि मुलुक बाहिर रहेको जमातलाई निर्वाचन जिल्लाका रुपमा मानिन्छ, जहाँबाट ३ जना प्रतिनिधिहरुलाई राष्ट्रिय सभाका लागि छनोट गरिन्छ । यसको कार्यान्वयनका लागि केहि भौतिक आवश्यकताहरु र राष्ट्रिय चुनाव आयोगको निर्णय जरुरी छ जुन हालसम्म गरिएको छैन ।
बोलिभिया ( १९९१ देखि नै निर्वाचनसम्बन्धि कानून (धारा ९७)ले मुलुकबाहिर रहेका र मतदानका लागि योग्य बोलिभियन नागरिकलाई राष्ट्रपति र उप(राष्ट्रपति को चुनावमा मतदान गर्ने अधिकार दिएको छ, र त्यो अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन पनि तोकेको छ । २००५मा यससम्बन्धि कानून संसद्को तल्लो कक्षमा पारित गरिएको थियो । हाल, यो बिषयमा संसद्को माथिल्लो कक्षमा छलफल भईरहेको छ, तर कुनै नियम अझै सम्म लागू गरिएको छैन
ग्रीस संविधानले हुलाक अथवा “अरु कुनै उपर्युक्त तरिका” मार्फत बाह्य मतदानको सम्भावनालाई उल्लेख गरेको छ, तर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन भने पारित भएको छैन ।
निकरागुआ २००० सालमा बनाइएको कानुनले अस्थाई रुपमा बाहिर रहेका नागरिकलाई राष्ट्रपतिको लागि चुनाव र विधायी चुनावमा सहभागी हुने सम्भावना उल्लेख गर्छ । तर त्यस सम्भावनालाई सिमित गर्ने २ निर्देशनहरु रहेका छन् । १ ) “ बाह्य मतदानमा इमानदारी, समानता, पारदर्शिता, सुरक्षा, नियन्त्रण, निरीक्षण र प्रमाणिकरणका व्यवस्था मुलुक भित्रको मतदानमा जस्तै हुनुपर्छ (धारा १२२), र २) माथि उल्लेखित निर्देशन पुरा हुन सक्ने वा नसक्ने निर्णय निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनु ६ महिना अगाडी नै निर्वाचन अधिकारीले राजनैतिक दलसंग छलफल गरेर टँुंगो लगाउनु पर्छ । निर्वाचन अधिकारीले यी निर्देशनहरु भविष्यका चुनावहरुमा अपनाउने न त कुनै सबुत छ न त कुनै ठोस योजना ।
पनामा कानुनले बाह्य मतदानलाई २००७ मा परिचय गरायो, जुन २००८को राष्ट्रपति निर्वाचनमा कार्यान्वयन गरिने लक्ष्य रहेको छ ।
इक्वेडोरको आपत्तिजनक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । २००२ मा देशको कांग्रेसले विधायमा लेखिएको बाह्य मतदानको प्रस्तावना स्वीकार गयर्।े २००६ को राष्ट्रपतिका लागि हुने चुनावमा लागु हुने गरि । तर, केहि वर्ष अघि १९८७ मा, कांग्रेसले नै तीन महिना अगाडी स्वीकार गरिएको यस मुद्दालाई असंवैधानिक ठहर गरेर संविधान विच्छेदनबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
चिले, एल साल्भादोर, र ग्वाटेमाला जस्ता मुलुकहरुमा बाह्य मतदान सम्बन्धि कुनै कानुनी प्रावधान अनुमोदन नगरिएको भए पनि, यो बिषय निकै सान्दर्भिक भएकाले राजनैतिक र कानुनी बहसको प्राथमिकतामा आइरहेको हुन्छ । चिलेमा बाह्य मतदानलाई रास्ट्रपतिको चुनाब र जनमत संग्रहमा लागु गर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यसैगरी, ग्वाटेमालाका पर्व चुनावमा बाह्य मतदानको महत्वका बारे छेत्रीय संस्थाहरुले संकेत गरेका छन् । कोस्टारिकामा संसद्को तल्लो कक्षले प्राप्त गरेको चुनावी कानुनको नयाँ ढाँचामा बाह्य मतदानको प्रावधानलाई समावेश गरिएको छ । साथै, पनामाको संसदीय समितिले मस्यौदा बिलहरूमा बाह्य मतदान र त्यसका सम्भावित तरिकाहरूमा छलफल गरेको थियो । संसद्को मागअनुसार कांग्रेसले २००६ मा र चुनावी न्यायालयले २००७ मा बाह्य मतदानलाई अनुमति प्रदान गरे ।
विश्वका अन्य क्षेत्रहरू, जस्तै कोमोरोसमा कांग्रेसका अगाडी पेश गरिने निर्वाचनको मस्यौदामा बाह्य मतदानको सम्भावना उल्लेख गरिनेछ । त्यसैगरी, इजिप्टमा बाह्य मतदानको सुरुवात प्रशासकीय मापदण्डभित्र गनिन्छ जुन छिटै संचालनमा आउनेछ । नाइजेरियामा पनि बाह्य मतदानप्रतिको चासो बढ्दो छ ।
वर्तमानमा बाह्य मतदानको प्रावधान भएका मुलुकहरुले पनि यस प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयासमा छन् । थप किसिमका चुनाव वा ठुलो समूहमा मताधिकार विस्तार गरेर, वा बाह्य मतदातालाई थप चुनाबी प्रक्रियाहरु संचालन गरेर बाह्य मतदानलाई अझ बलियो बनाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि, इस्टोनियाका नागरिकले व्यक्तिगत र हुलाक भन्दा बाहेक इन्टरनेटबाट पनि मतदानको प्रयास गरेका छन् ।
बाह्य मतदानलाई हालसालै रोकावट लगाएको देश अर्मेनिया हो । दोहोरो नागरिकता प्रावधान सम्बन्धि २००७ जनवरीमा पारित भएको निर्वाचन कानुनमा बाह्य मतदानको कुनै प्रबन्ध छैन । विदेशमा रहेका नागरिकले अर्मेनियाको नेतृत्वका बिषयमा निर्णय लिन मिल्दैन, र त्यो देशको बारे निर्णय आर्मेनियामा बस्ने आर्मेनियालीहरूको विशेष अधिकार हुनुपर्छ भन्ने तर्क उठेको थियो । मुलुक बाहिर रहेका आर्मेनियालीको जमात ठुलो भएपनि थोरैले मात्र बाह्य मताधिकारको प्रयोग गरेका छन् । थोरैको संख्यामा आएको बाह्य मतले चुनाबको परिणाममा पनि प्रभावकारी भएको संकेत छैन ।
बाहिय मतदान लागु हुने चुनावका प्रकार
कुन प्रकारको चुनावमा बाह्य मतदान लागु हुन्छ भन्ने निर्णय महत्वपूर्ण छ । यो निर्णय राजनैतिक र संस्थागत विचार (बाह्य मतदानबाट कुन संस्था र कुन सरकारी तह प्रभावित हुन्छन ?) संग मात्र सम्बन्धित नभई प्राविधिक तरिकासँग पनि सम्बन्धित छ । यसमा , व्यवस्थापक सभा वा रास्ट्रपति छनोट कुन प्रणालीद्वारा गरिएको हो र बाह्य मतदान कुन प्रक्रियाद्वारा संचालन हुन्छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
सर्वेक्षण अनुसार, बाह्य मतदान यी ४ प्रकारका चुनावमा लागु हुन सक्छ ।
१) विधायी चुनाव
२) राष्ट्रपति चुनाव
३) जनमत संग्रह
४) उप राष्ट्रिय चुनाव
कुनै एक चुनाव वा विविध प्रकारका चुनावको मिश्रणमा पनि बाह्य मतदान लागु हुन्छ । विधायी र राष्ट्रपतिका लागि हुने चुनाव मुलुकको विधायी निकायहरु र राष्ट्रपति पदको नवीकरणक लागि संचालन हुन्छन्। तेस्रो समूह जनमत संग्रह हो जुन राष्ट्रिय तहमा मात्र लागु हुन्छ । यद्दपि, केहि संघिय राज्यहरुलाई स्थानीय स्तरमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रका लागि आफ्नै उपकरणहरू अपनाउने अधिकार छ ।
उप(राष्ट्रिय समूहमा राष्ट्रिय तह भन्दा मुनिका विधायी वा कार्यकारी निकायका छनोटमा हुने सबै चुनावहरु समावेश छन् । तथापी, यो देश, सरकार, वा राज्यको कुनै वर्ग अनुसार फरक हुन्छ । यो चुनावको प्रमुख मापदण्ड भनेको प्रतिनिधिहरु बहुमतद्वारा चुनिनु हो । यो सारांश को उद्देश्यका लागि अन्य प्रकार को चुनावसँग संयोजनमा मात्र यो समूहको अध्ययन गरिएको छ ।
मुलुकको सिमाना बाहिरका अन्तर्रास्ट्रिय प्रतिनिधि निकायका लागि गरिने बाह्य मतदानलाई पनि बिर्सिनु हुदँैन । अहिलेसम्म, यूरोपको संसदीय चुनाव एक मात्र त्यस्तो परिस्थिति रहेको छ ।
केहि मामिलामा, यूरोपियन यूनियनका नागरिक वा यूरोपको सदस्य परिषदका नागरिकहरु जो अस्थायी वा स्थायी रूपमा यूरोपियन यूनियनकै अरु मुलुकमा बसोबास गर्छन्, ती नागरिकले आफू निवासी रहेको मुलुकको उप राष्ट्रिय चुनावमा मतदान गर्न सक्षम छन् ।
जहाँ बाह्य मतदानलाई एक प्रकारको चुनावको लागि मात्र अनुमति दिइएको छ, त्यो प्रायजसो विधायी चुनावमा लागि संचालन हुन्छ । तथापी, केहि मुलुकले राष्ट्रपति पदको चुनावका लागि मात्र बाह्य मतदानको अनुमति दिएका हुन्छन् । केवल जनमत संग्रहका लागि मात्र बाह्य मतदानलाई अनुमति दिइएको भने कुनै उदाहरण छैनन् ।
जुन मुलुकले विधायी चुनाव र राष्ट्रपति पदको चुनाव संचालन गर्छन्, त्यहाँ प्राय दुवै चुनावका लागि बाह्य मतदानको प्रावधान हुदँैन । उदाहरणका लागि, अफगानिस्तानले २००४ मा आफ्नो राष्ट्रपति चुनावको लागि बाह्य मतदान लागु गर्यो, तर २००५ को मा विधायी चुनावमा भने बाह्य मतदान लागु भएन । त्यसैगरी, प्रत्यक्ष रुपमा राष्ट्रपति निर्र्वािचत भएपनि अजरबैजानले विधायी चुनावको लागि मात्र बाह्य मतदानको अनुमति दिन्छ ।
बाह्य मतदान लागू हुने चुनावका प्रकारहरू
चुनावको प्रकार संख्या देश
विधायी चुनाव मात्र ३१ एङ्गोला, अष्ट्रेलिया, अजरबैजान, बंगलादेश, बेल्जियम, बोत्सवाना, चेक रीपब्लिक, फिजी, जर्मनी, जिब्राल्टर, ग्रीस, गर्नजी, गिनी(बिसाऊ, गयाना, भारत, इराक, जापान, जर्सी, लाओस, लेसोथो, लक्समबर्ग,
मार्शल आइल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, ओमान, पित्कैर्ण आइल्याण्ड, दक्षिण अफ्रीका, थाईल्याण्ड, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, जिम्बाब्वे
राष्ट्रपतिको चुनाव मात्र १४ अफगानिस्तान, बेनिन,
बोलिभिया, ब्राजील, गणतान्त्रिक अफ्रीका, चाड, , इवेरी कोस्ट, डोमिनिकन रीपब्लिक, इक्वाडोर, होंडुरस, मेक्सिको, पनामा, टुनिशिया, भेनेजुएला (राष्ट्रपतिको खण्डनको लागि मात्र)
विधायी चुनाव र राष्ट्रपति चुनाव २० अर्जेन्टीना, बुल्गारिया, केप वर्ड, क्रोएशिया, जिबूती, इक्वेटोरियल गिनी, इन्डोनेशिया, इजÞराइल, मोजÞाम्बिक, नामीबिया, निकरागुआ, फिलीपीन्स, रोमानिया, , साओ टोम र प्रिंसिपे, सेनेगल, सिंगापुर, सीरिया
विधायी चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव र जनमत(संग्रह ११ असस्ट्रिया , कोलम्बिया, मोल्दोवा, पेरू, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, रूआण्डा, स्लोवेनिया, ताजिकिस्तान, यूक्रेन,
उज्बेकिस्तान
विधायी चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव,
उप राष्ट्रिय चुनाव र जनमत(संग्रह ६ अल्जेरिया, आयरल्याण्ड, रुस, टोगो, बेलारूस, अमेरिका
विधायी चुनाव, र जनमत(संग्रह ७ क्यानडा, कुक आइल्याण्ड, एस्टोनिया, हंगरी, इटाली, लाटविया, स्विडेन
राष्ट्रपति चुनाव र जनमत(संग्रह ७ फ्रान्स, गबोन, किर्गिस्तान, लिथुआनिया, माली, नाइजर, यमन
अन्य मिश्रण १९ बोस्निया र हेर्जेगोभिना, डेनमार्क, फल्कल्याण्ड आइल्याण्ड, फिन्ल्यान्ड, आइसलैंड, ईरान, आइल अफ म्यान, काजखस्तान, लेकस्टेनस्टेन, मलेशिया, मौरिटस, माइक्रोनेशिया, न्युजिल्याण्ड, नर्वे, पलाउ, स्पेन, सूडान, स्विट्जरल्याण्ड, वानुअतु
जनमत(संग्रह मात्र ० (
समग्र ११५
बाह्य मतदानको प्रावधान भएका ११५ देश र क्षेत्रहरु मध्ये लगभग आधाले बाह्य मतदानलाई एक प्रकारको चुनावमा मात्र लागु गर्छन्, भने केहिले मात्र दुई वा बढि प्रकारका चुनावमा लागु गर्छन् । २१ वोटा देशले प्रायको जस्तो राष्ट्रपति पदको चुनाव र विधायी चुनावमा बाह्य मतदानलाई अनुमति दिएका छन् । २० भन्दा अलि बढीको संख्याका मुलुकले तिन वा त्यो भन्दा बढि प्रकारका चुनावमा बाह्य मतदानलाई अनुमति दिएका छन् । बाह्य मतदानलाई सबैभन्दा धेरै प्रकारका निर्वाचनमा संचालन गर्नुलाई मुलुक बाहिर रहेका मतदातालाई सम्पूर्ण रुपमा समावेश गर्ने प्रक्रियाजस्तो देख्न सकिन्छ । तथापी, समावेशीकरणमा ठूलो भूमिका प्राविधिक र प्रशासनिक व्यवस्थाले खेलेको हुन्छ्र । उदाहरणका लागि, केहि मुलुकहरुले बाह्य मतदानको एक मात्र विकल्प एक वा थोरै संख्याका देशमा उपलब्ध गराउछन्, जहाँबाट धेरै बाह्य मतदाताको सहभागिता सम्भवतः मिल्दैन ।
भिन्न दृष्टिकोणबाट हेर्दा, बाह्य मतदाताले सरकारको जिम्मेवारीबोध गर्ने अधिकारीहरुलाई मतदान दिन मिल्ने वा नमिल्ने व्यवस्था तय गर्नका लागि पनि उपलब्ध जानकारी आवश्यक छ । जस्तै, राष्ट्रपति प्रणालीमा बाह्य मतदाताले राष्ट्रपतिका लागि मतदान गर्ने मौका पाउँछ कि पाउँदैन, अथवा, संसदीय प्रणालीमा संसदका सदस्य छनोटका लागि मतदान गर्ने मौका पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने छलफल जरुरी छ ।
बाह्य मतदानको लागि योग्य व्यक्तिहरु
बाह्य मतदानको योग्यताका लागि आधारभूत आवश्यकता (नागरिकता, निवास, मतदाता नामावलीमा दर्ता) जस्ता अन्य आवश्यकता पुरा भएको खण्डमा मात्र कोहि व्यक्ति बाह्य मतदानमा सहभागी हुनसक्छ । यी आवश्यकताहरु विभिन्न सन्दर्भ अनुसार फरक हुनसक्छन् । धेरै परिस्थिमा, आधारभूत आवश्यकता मात्र नभई थप आवश्यकताहरु पनि जरुरी हुन सक्छन् ।
मुलुक बाहिर रहेको समयाब्दी अनुसार मताधिकार सीमित गर्ने मुलुक र क्षेत्रहरु
देश मुलुकबाहिर रहन मिल्ने अवधि
अष्ट्रेलिया अधिकतम ६ वर्ष ( समय विस्तारको अनुरोध गर्न सकिन्छ)
कनाडा अधिकतम ५ वर्ष
चाड मतदाताले चुनाब प्रक्रिया सुरुवातको छ महिना अघि आफ्नो नामावली दर्ता गरेको हुनुपर्छ ।
कुक आइल्याण्ड अधिक्तम ४ वर्ष, चिकित्सा वा अध्ययनको कारणको समयाबधि अपवादका रुपमा मानिन्छ
फल्कल्याण्ड आइल्याण्ड बाह्य मतदाताहरुको लागि संयुक्त राज्यमा मात्र अस्थाई बसोबासको अनुमति
जिब्राल्टर मुलुकबाहिर अस्थाई बसोबासको मात्र अनुमति
गन्र्सी मुलुकबाहिर अस्थाई बसोबासको मात्र अनुमति
गिनी अधिकतम १९ वर्ष
आइलअफम्यान मुलुकबाहिर अस्थाई बसोबासको मात्र अनुमति
जर्सी मुलुकबाहिर अस्थाई बसोबासको मात्र अनुमति
मोजाम्बिक बाह्य मतदाका रुपमा नामावली दर्ता गर्नु अघि कम्तिमा १ वर्ष त्यस मुलुकमा रहेको हुनुपर्ने
न्यूजÞीलैंड अधिकतम ३ वर्ष
सेनेगल मुलुक बाहिरको राजनयिक प्रतिनिधित्वको क्षेत्रफलमा कम्तिमा ६ महिना बसोबास गरेको हुनुपर्ने
संयुक्त राज्य अधिकतम १५वर्ष
मुलुकको सिमानाबाट अस्थाई समयको लागि मात्र बाहिर रहेका व्यक्तिहरुलाई कानुनी वा व्यावहारिक ढंगले मतदानबाट बन्चित गराउने देशको संख्या कम नै हुन्छ । धेरैजसो, कानुनी कारण भन्दा पनि प्राविधिक वा प्रशासनिक सिमितताले गर्दा रोजगारी, पढाई, चिकित्सा वा मनोरञ्जन लागि अस्थाई समयको लागि मात्रै देश बाहिर रहेका व्यक्तिहरुलाई बाह्य मतदान को प्रावधान गर्न कठिन हुन्छ । अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, डेनमार्क, न्यूजील्याण्ड र नर्वे ती थोरै मुलुक मध्ये पर्छन् जसले यात्राको समयमा पारगमनमा रहेका र अस्थाई रुपमा बाहिर रहेका नागरिकलाई पनि मतदानको व्यवस्था सिर्जना गरेका छन् । या त ती मतदाताले बाह्य मतदाताका रुपमा दर्ता गर्नु पर्दैन, अथवा, उनीहरूले मतदानको लागि निर्धारित अवधि भन्दा केही दिन अगाडी दर्ता गर्न अनुरोध गर्न सक्छन्।् ।
यद्यपी, बाह्य मतदानमा अरु किसिमका प्रतिबन्द पनि छन् । करिब ८० मुलुक र क्षेत्र जहाँ बाह्य चुनाव बन्चित गरिएको छैन, त्यहाँ योग्य मतदाता पनि मतदानमा सहभागी हुन्छन् भन्ने निश्चित छैन । नामावली दर्ताका लागि चाहिने कानुनी आवश्यकताहरु, प्राबिधिक कठिनाई,जस्तै मतपत्रको पहुँचमा आउने बाधा र अन्य प्रशासनिक कारणहरुले व्यक्तिको मताधिकारमा रोकावट आउन सक्छ । साथै, अरु प्रतिबन्दका बारेमा तल छलफल गरिएको छ ।
फिलीपींसको उदाहरणले बिशेष ध्यानाकर्षण गर्छ किनभने त्यो एउटा मात्र देश हो जहाँ विभिन्न बर्गका मतदातालाई छुट्टाछुट्टै आवश्यकता र योग्यता तय गरिएको छ । फिलीपींसमा जन्मिएर अर्को देशको नागरिक भएका, तर आफ्नो फिलिपिनो नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिहरुका लागि २००३ को नागरिकता प्रतिधारण र पुनः अधिग्रहणको नियम अनुसार विशेष आवश्यकता रहेका छन्।् साथसाथै, बाहिरी मुलुकमा प्रवासी वा स्थायी निवासी भनेर गनिएका फिलिपिनोका लागि छुट्टै आवश्यकताहरु छन् । ती व्यक्तिहरुले “फिर्ती” मतदाताको आवेदन स्वीकृति भएको तीन वर्ष सम्ममा देशमै फर्किने र स्थायी निवास कायम गर्ने शपथ(पत्र हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।
यस्ता कयाँै प्रसाशनिक र प्राविधिक तत्वहरु छन्, जसले मतदान योग्यतालाई औपचारिक रूपमा सीमित नगरेपनि, व्यक्तिको विदेशबाट मतदान गर्ने अधिकारमा निर्णायक समेतको भूमिका खेल्छन् । यो सन्दर्भमा, बाह्य मतदानमा आवश्यक पर्ने पहिचानको पुष्टि विशेष महत्वपूर्ण हुन्छ । बाह्य मतदाताका रुपमा आफ्नो परिचय पुष्टि गर्न र नामावली दर्ता गर्न जति चुनौतीपूर्ण हुन्छ, र त्यसका लागि समय जति छोटो सिमित गरिएको हुन्छ, निर्वाचन(क्षेत्रको पहुँच र प्रभाव त्यसै अनुसार संकुचित हुन्छ । उदाहरणका लागि, संयुक्त राष्ट्र संक्रमणकालीन प्राधिकरणले १९९३ मा कम्बोडियाको संविधान सभाको चुनावमा बाह्य मतदानको प्रावधान गरेको थियो । तर, मतदान केन्द्रहरु पेरिस, न्यु योर्क र सिड्नीमा मात्र उपलब्ध थिए, र मतदाताले कम्बोडियामा नै नामावली दर्ता गरेको हुनुपथ्र्याे, जसले बाह्य मतदानको समावेशीकरणलाई निकै कम गर्यो ।
बाह्य मतदानको योग्यताका लागि चाहिने कागजपत्र विशेषगरी ती व्यक्तिहरुका लागि आवश्यक छन् जो आफ्नो प्रवासी स्तिथि वा आयोजक देशमा रहेको समयावधिले गर्दा ती कागजपत्र हासिल गर्नबाट बन्चित हुन्छन् । यहि सन्दर्भमा, मेक्सिकोले २००६ मा पहिलो पटक बाह्य मतदान संचालन गर्दा, मुलुक बहिरबाट ती मतदाताले मात्र मतदान गर्ने अनुमति पाए जोसँंग मेक्सिकोमा नै जारी गरिएको मतदान परिचय पत्र थियो । यसैगरी, केहि मुलुकमा बाह्य मतदाताले मतदान गर्नु अघि आफ्नो वैध भिसा देखाउनुपर्ने हुन्छ ।
यहि सन्दर्भमा, यदि मतदान प्रक्रिया दूतावास वा वाणिज्य दूतावासमा संचालन भएको खण्डमा, मुलुकको कुटनीतिक निकायको भौगोलिक वितरण र सम्भावित बाह्य मतदाता रहेको क्षेत्रबाट निर्वाचन केन्द्रको दुरीले पनि बाह्य मतदानको पहुँचमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।
तर यदि, मतदाताको योग्यता प्रमाणीकरण गर्न र नामावली दर्ता गर्नका लागि चाहिने आवश्यकताहरू कुनै नागरिकको लागि उपयुक्त छन्, र दर्ताका लागि उनीहरुसंग पर्याप्त सुविधा वा समय (उदाहरणका लागि, हुलाक वा बिधुतिय माध्यमबाट कुटनीतिक नियोगमा कागजपत्र अनुरोध र अद्यावधिक गर्नमा सहजता) छ, त्यसले निस्सन्देह बाह्य मतदानको सहभागितामा वृद्धि हुनेछ ।
अफगानिस्तानको २००४को राष्ट्रपति निर्वाचनको चुनावले एक रोचक उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ । धेरैजसो अफगान प्रवासीहरु रहेका मुलुक(ईरान र पाकिस्तानमा मात्र बाह्य मतदानको प्रबन्द गरिएको थियो । ईरानमा रहेका थुप्रै संख्याका अफगानहरु निर्वाचन अधिकारीका प्रतिनिधिहरुद्वारा दर्ता गरिएका थिएनन्, तथापी, ईरानमा प्रवासी दर्ताको कागजपत्र अनुसार उनीहरु मतदान गर्न योग्य थिए ।
बाह्य मतदानमा लागु हुने प्रक्रियाहरु
बाह्य मतदान गराउन राजी हुने देशहरुले सुरक्षा, पारदर्शिता र गोपनियताका प्रावधानहरु शुनिश्चित हुनेगरि गर्नुपर्दछ । सबै मतदातालाई मताधिकारको सहज अवसर होस् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । बाह्य मतदानसँग सम्वन्धित चुनौतीहरुलाई थेग्न सक्नेगरि, मतदाताहरु रहने भौगोलिक स्थान, मतपत्रको सुरक्षित ढुवानी, खर्चिलो बाह्य मतदान, र अन्य प्रशासनिक सवालहरुका बारे नवीनतम खोज र अनुकूलन चाहिन्छ । त्यसैले अचम्म भन्दा पनि चाखलाग्दो सवाल त बिदेशमा मतदान गर्नु पनि मातृभूमिमै आयोजना हुने निर्वाचन प्रक्रियाभन्दा कम ठहरिन्न । त्यसैले पनि दुरदराजका सबै मतदाताहरुलाई मताधिकारको अवसर दिलाउन विशेष प्रावधानहरु अपनाइएको हुन्छ । बिदेशमा रहेका सम्भावित मतदातालाई समेट्न र मतदानको अवसर दिलाउन चालिने हरेक मत प्रकृयाको प्रभाव रहन्छ ।
बाह्य मतदानका लागि विश्वभर पाँच किसिमका प्रचलनहरु चल्तीमा रहेका छन् । ती हुनः
कूटनैतिक नियोग वा अन्य तोकिएका स्थानहरुमा गई व्यक्तिगत रुपमा मतदान गर्ने,
हुलाक मार्फत मतदान गर्ने,
प्रतिनिधि मार्फत मतदान गर्ने,
बिद्युतीय माध्यमबाट मतदान र
फ्याक्सद्धारा
बाह्य मतदाताका लागि अधिकाशंत एउटा मतदान प्रकृया मात्र उपलब्ध हुन्छ । यी मध्ये, धेरैजसो देशमा उही पुरानै व्यक्तिगत रुपमा कूटनैतिक नियोग अगाडि वा तोकिएको स्थानमा खडा भएर मतदान गर्ने । अहिलेसम्म यो नै बाह्य मतदानको सबैभन्दा प्रचलित अभ्यास रहेको छ । २५ वटा देशमा हुलाक मार्फतै मतदान हुन्छ । प्रतिनिधिमार्फत चारवटा देशहरुमा मात्र मतदान गराउने चलन छ । अन्य देशहरुमा, पm्याक्स र बिद्युतीय प्रणाली लगायत दुई भन्दा बढी प्रक्रियाहरु अपनाइएको छ ।
बाह्य मतदान प्रक्रियाहरु
प्रक्रिया संख्या देश
व्यक्तिगत मतदान मात्र ५४ अफगानिस्तान, एङ्गोला, अर्जेन्टीना, अजरबैजान, बेलारूस, बोत्सवाना, ब्राजील, बुल्गारिया, केप वर्डे, केन्द्रीय गणतान्त्रिक अफ्रीका, कोलम्बिया, इवेरी कोस्ट, क्रोएशिया, जिबूती,
चेक रीपब्लिक, डोमिनिकन रीपब्लिक, इक्वाडोर, इक्वेटोरियल गिनी, फिनलैंड, जर्जिया, गाना, गिनी(बिसाऊ, गयाना, होंडुरस, हंगरी, आइसलैंड, ईरान, इराक, काजखस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मोल्दोवा, मोज़ाम्बिक, नामीबिया, नाइजीर,
पेरू,पित्कैर्ण टापु,
पोल्याण्ड, रोमानिया, रुस, रुवांडा, साओ टोम र प्रिंसिप,
सेनेगल, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रिका, सुडान, सिरिया, ट्यूनीशिया, टर्की, यूक्रेन, उजबेकिस्तान, भेनेजुएला, यमन
हुलाकद्वारा मतदान मात्र
२५ ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश, बोसनिया, हेर्जेगोविना, क्यानाडा, डेनमार्क, फल्कयाण्ड टापू, फिजी, जर्मनी, जिब्राल्टर, आयरलैंड, इटाली, जर्सी, लेसोथो, लिक्स्टेनस्टेन, लक्जमबर्ग, मलेशिया, आइल्याण्ड अफम्यान, मार्शल टापु, मेक्सिको, नर्वे, पनामा, स्विट्जरल्याण्ड, ताजिकिस्तान, जिम्बाब्वे
प्रतिनिधि द्वारा मतदान मात्र ४ मॉरिशस, नौरु, टोगो, वानुअतु
मिश्रित प्रक्रियाहरू २७ अल्जेरिया, अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, बेनिन, चाड, कुक टापू, एस्टोनिया, फ्रान्स, गबोन, गिनी, भारत, इन्डोनेशिया, जापान, लाटविया, लिथुआनिया, माली, नेदरल्यान्ड्स, माइक्रोनेसिया, न्यूजÞीलैंड, पलाऊ, फिलीपीन्स, पोर्चुगल, स्लोभेनिया, स्पेन, स्विडेन, थाईल्याण्ड, यूनाइटेड किंगडम
अहिले सम्मलागु नगरिएको वा उपलब्ध नभएको ४
बोलिभिया, ग्रीस, निकरागुआ, ओमान
जम्मा ११४
व्यक्तिगत रुपमा बाह्य मतदानमा सहभागिताको सवालमा विशेषत मतदाताको देशको कूटनैतिक वा दूतावाससञ्जाल कति फिंजिएको छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ । यस परिपेक्षमा विभिन्न देशको अवस्था निकै भिन्न देखिन्छ । तरपनि देशको कुटनैतिक उपस्थिती र सम्भावित मतदाताको पँहुच मेलखान्छ भन्ने केही छैन किनभने भौगोलिक रुपमा मतदाताहरु कहाँ कहाँफिजिएका छन् भन्ने सवालउत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । प्राविधिक वा व्यवस्थापीय पक्षलाई ध्यानमा राखेर कहिलेकाँही कानुनी प्रावधानहरु मिलाएर मतदान केन्द्रहरु बिदेशमा राखिन्छन् जसमा निश्चित क्षेत्रभित्र बसोवास गर्ने बाह्य मतदाता वा सो क्षेत्रमा दर्ता भएको अवस्थालाई ख्याल गरिन्छ ।
सम्भावित मतदाताहरुको बाक्लो बस्ती रहेका स्थानहरुलाई बाह्य मतदानका क्षेत्रहरु तोक्नु मुलुकका लागि वित्तिय वा व्यवहारिक हिसाबले अनौठो होइन । डोमेनिकन रिपब्लिकले २००४ को राष्ट्रपतिय निर्वाचनका लागि क्यानडा, स्पेन, पोर्टो रिको, पाँचवटा देशका लागि र भेनेजुएला गरि पाँच देशका शहरहरु बाह्य मतदानका लागि तोक्यो (जुन बाह्य मतदानको पहिलो अनुभव थियो) । मोजाम्बिकले २००४को राष्ट्रपतिय तथा संसदीय नि र्वाचनका लागि अफ्रिकाका सात र युरोपका दुई (जमर्नी र पोर्चुगल) गरि नौ देशमा बाह्य मतदान सीमित राख्यो । सेनेगलले २००० को निर्वाचनका क्रममा बाह्य मतदानको दायरा अलि फराकिलो बनायो जसमा चार युरोपेली देश, क्यानडा र संयुक्त राज्य अमेरीका लगायतका १५ देशहरु समेटिएका थिए ।
तेकेलाओले २००६मा आयोजना गरेको स्वतन्त्रता जनमत संग्रह एउटा अधिकतम अभ्यास थियो जसकारणले पनि विवादित रह्यो । शुरुका प्रस्तावहरुले सामोआमा रहेका तोकेलाओनहरुलाई मात्र बाह्य मतदानमा समावेश गराइयो । अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्डमा रहेका तोकेलाओनहरुको बिरोध पश्चात बाह्य मतदानमा २००५ को अन्तिमतिर सहभागिता गराइने भनेपनि त्यो मितिमा स्थगित भयो । अफगानिस्थान र हण्डुरसमा गरिएको प्रतिबन्ध निकै उल्लेख्य रह्यो । २००२ को राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा हण्डुरसले अमेरीकाका ६ शहरमा आफ्ना कन्सुलर अफिसहरु भएपनि शुरुवात गरेको बाह्य मतदानका लागि लागि त्यहाँ रहेको सानो समूहको नामदर्ता गर्ने र मतदान प्रक्रियामा समावेश गराउन समावेश गरेन ।२००४ को राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा अफगानिस्थानले अधिक बिस्तापितहरु रहको छिमेकी ईरान र पाकिस्तानमा बाह्य मतदान सञ्चालन गर्यो ।
उदाहरणका लागि केही देशहरुले आफ्नो आधिकारीक उपस्थिती भएका सबै देशमा बाह्य मतदानको प्रावधान राखेपनि मतदान केन्द्र राख्न निश्चित संख्या दर्ता हुनैपर्ने सर्त राख्ने गरेकाछन् । न्यूनतम संख्या कति भन्नेमा विविधता छ । कतिपय अवस्थामा समुन्द्री जहाजहरुमा मतदान केन्द्र राख्ने निर्णय यस्तै संख्याले गर्न सक्दछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय सघं सङगठनहरुको मुख्यालय वा परिसर वा सम्वन्धित देशका खेलकूद स्थलहरु वा विद्यालयहरुमा स्थापित मतदान केन्द्रहरुबाट मतदान गर्न सकिन्छ । द्धन्द्ध उप्रान्तको संक्रमणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सक्रिय भूमिका खेलेको अवस्थामा, जस्तै २००४ मा अफगानिस्थान र इराक, वा १९९० को दशकमा क्याम्बोडिया, इरिट्रीया, इष्ट टिमोर अथवा बोस्निया हर्जगोभिना, अन्तर्राष्ट्रिय सघं सङगठनहरुले बाह्य मतदान सञ्चालनमासघाउन वा आफै गराउन पनि सक्दछन् ।
बाह्य मतदानमा अर्को विशिष्ट प्रक्रिया हुलाकमार्फत हुनसक्दछ । कतिपय देशहरुले यो मात्रै प्रक्रिया अपनाउँछन् जुन पश्चिम युरोपमा प्रचलनमा छ । हुलाक सेवा गतिशिल, सुरक्षित र प्रभावकारी छ भने यो मितव्यायी र कुशल तरिका हुन सक्दछ । यस्तो मापदण्ड अनुरुपको नभएमा बाह्य मतदान प्रक्रियालाई नै यसले खराब असर गर्न सक्दछ ।
माथि उल्लेख गरिए अनुसार, बाह्य मतदानका दुइ वा त्यो भन्दा बढी विकल्प उपलब्ध गर्ने कयौ मुलुकहरु छन् । यधपी, यसले यो जनाउदैन की मतदातालाई आफ्नो इच्छा अनुसारको प्रक्रिया छनोट गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । बसोबासको क्षेत्र र त्यहाँबाट सहज हुने मतदान प्रक्रिया नै मतदाताको पोल्टोमा पर्न सक्छ । यी देशहरुलाई बाह्य मतदानका ५ मिश्रण अनुसार वर्गीकृत गर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत र हुलाकद्वारा मतदान सबैभन्दा प्रचलित प्रक्रिया हो । एउटा मात्र प्रक्रियाबाट मतदान संचालन गर्दा विश्वसनीयता, निश्चितता, र क्षेत्र फलमा आउन सक्ने सिमिततालाई कम गर्न विभिन्न प्रक्रियाको प्रयोग गरिन्छ । उदाहरणका लागि, व्यक्तिगत मतदानले सुरक्षा, विश्वसनीयता, र निश्चितताको आदर्श पुरा गर्छ, तर यसको पहुँच हुलाकमार्फत भन्दा कम हुन्छ । यसमा कुनै दुइ मत छैन की, धेरै प्रक्रियाहरुलाई समाबेश गर्नाले धेरै मतदाता सम्मको पहुँच हुन्छ । यद्यपि, उपलब्ध प्रक्रियाको प्रकृति र सुविधाले पनि ठुलो भूमिका खेल्छ, जस्तै मतदान केन्द्रबाट मतदाताको दुरी ।
कुनै परिस्थितिमा मतदाताले स्वतन्त्र ढंगले आफ्नो ईच्छाको मतदान प्रक्रिया छनोट गर्न सक्छ । कुनै परिस्थितिमा भने मतदाताको भौगोलिक स्थानले कुनै प्रक्रियाको पहुँचलाई सिमित गराउछ।
मिश्रित मतदान प्रक्रिया लागु गर्ने देशहरु
मिश्रित मतदान प्रक्रियाहरू
संख्या देशहरू
व्यक्तिगत मतदान र हुलाकद्धारा मतदान १२ कुक आइल्याण्ड, इन्डोनेशिया, जापान, लाटविया, लिथुआनिया, माइक्रोनेसिया, पलाऊ, फिलीपीन्स, पोर्चुगल, स्लोभेनिया, स्पेन, थाईल्याण्ड
व्यक्तिगत मतदान र प्रतिनिधिद्धारा मतदान ७ अल्जीरिया, बेनिन, चाड, फ्रान्स, गबोन, गिनी, माली
ह्ुलाकद्धारा मतदान र प्रतिनिधिद्धारा मतदान २ भारत, यूनाइटेड किंगडम
व्यक्तिगत मतदान, हुलाकद्धारा मतदान र प्रतिनिधिद्धारा मतदान २ बेल्जियम, स्विडेन
माथि उल्लेखित प्रक्रिया बाहेक अन्य प्रक्रियाहरु ४ अष्ट्रेलिया (व्यक्तिगत, हुलाकद्धारा, फ्याक्स), एस्टोनिया (व्यक्तिगत, हुलाकद्धारा, ई(मतदान)
नेदरल्यान्ड्स(हुलाकद्धारा, प्रतिनिधिद्धारा, ई(मतदान), न्यूजÞीलैंड((व्यक्तिगत, हुलाकद्धारा, फ्याक्स)
अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, एस्टोनिया, नेदरल्यान्ड्स, न्युजिल्याण्ड, र स्वीडेन जस्ता मुलुकहरु बाँकी मुलुकभन्दा अलग छन् किनभने यी देशमा मतदातालाई तीन वा त्यो भन्दा बढी प्रक्रियाद्वारा बाह्य मतदान गर्ने प्रबन्ध छ । यससंगै, मतदाताले तोकिएको समय मुलुक बाहिर बिताएको हुनुपर्ने वा तोकिएको संख्याका मतदाताहरु एकै समयमा मुलुकबाहिर हुनुपर्ने जस्ता थप आवश्यकताहरु यी मुलुकका लागि जरुरी छैनन् । यसले यी मुलुकको मतदान समाबेशिताको प्रतिबद्दतालाई दर्शाउछ । यधपी, केहि व्यवस्थाहरु भने फरक छन् ।
हालैसम्म बेल्जियम ( जहाँ २००१ मा ल्याइएको सुधार पछि उपलब्ध मतदान विकल्पहरुको बिस्तार ( र स्वीडेन( जहाँ २००२को सुधारपछि, केहि मतदाताको मात्र पहुच भएको हुलाकी मतदान प्रक्रियाको सबै नागरिक मध्ये बिस्तार( दुइ मात्र मुलुकहरु थिए जसले आफ्ना मतदातालाई तीन मतदान प्रक्रियाहरु मध्ये कुनै एक प्रक्रिया स्वतन्त्र रुपमा छनोट गर्ने अवसर दिन्थे । त्यसपछि, एस्टोनिया र नेदरल्यान्ड्स पनि यो समुहमा सहभागी भएका छन् । बेल्जियममा मतदानका निम्न विकल्पहरु उपलब्ध छन्स १) मतदाताले दर्ता गरेको कुटनीतिक नियोगमा गएर मात हाल्ने २) सोहि नियोग वा मुलुककै नगरपालिका भित्रको प्रतिनिधि छनोटद्वारा मतदान ( यो सन्दर्भमा प्रतिनिधि कुटनीतिक नियोग क्षेत्र भित्र वा बेल्जियमको नगरपालिका भित्र बसोबास गर्ने हुनुपर्छ) । स्वीडेनमा हुलाकद्वारा मतदान वा कुटनीतिक नियोगमा गई निजि मतदान गर्न सकिन्छ । पहिले, जर्मनी र स्विट्जरल्याण्ड मा रहेका स्विस नागरिकले मात्र हुलाकमार्फत मतदान गर्न पाउथे किनभने ती मुलुकले आफ्नो सिमाना भित्र रहेका दूतावासमा बाह्य मतदान संचालन गर्ने अनुमति दिएका थिएनन् । स्वीडेनको आफ्नो छुट्टै प्रक्रिया पनि छ, दूतमार्फत मतदान । यस प्रक्रियामा मतदाताले एक बिशेष लिपÞmापÞmा निर्वाचन व्यवस्थापन केन्द्र वा कुनै मतदान केन्द्रबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । मतदानको तयारी गर्ने बेलामा एकजना साक्षी र एकजना दुतको उपस्थिति पनि हुनुपर्छ । मतदाताले आफै मतको तयारी गर्छन र साक्षीले आफ्नो हस्ताक्षर र व्यक्तिगत पहिचानको कागज पेश गरी मतदान सहि ढंगले भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । दुतले पनि त्यस लिपÞmापÞmामा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ, र त्यो लिपÞmापÞmामा मुलुक भित्रको मतदान केन्द्र वा बाहिरको कुटनीतिक नियोगमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । साक्षी र दुत एउटी व्यक्ति हुन सक्दैनन् । यो प्रक्रिया प्रतिनिधिद्वारा मतदान गर्ने प्रक्रिया भन्दा फरक छ किनभने यस प्रक्रियामा मतदाताले आफै मतपत्रमा चिन्ह लगाएको हुन्छ ।
एस्टोनिया र नेदरल्यान्ड्स दुवै मुलुकमा हुलाकद्वारा मतदानको प्रावधान छ । एस्टोनियाले व्यक्तिगत मतदान पनि लागु गरेको छ भने नेदरल्यान्ड्समा प्रतिनिधिद्वारा मतदान गर्न सकिन्छ । यो बाहेक, दुवै देशहरुमा, ई(मतदानको प्रक्रिया हालै मात्र कार्यन्वयन भएको छ ।
अष्ट्रेलिया र न्यु जिल्यान्ड ले व्यक्तिगत वा हुलाकद्वारा मतदानको प्रबन्द गराएका छन् । यस बाहेक, बिकट ठाउँहरु ( जस्तै ध्रुवीय क्षेत्रमा बसोबास गरेकाहरुलाई फ्याक्सद्वारा मतदान गर्ने विकल्प पनि रहेको छ । यस व्यवस्थाले मतदानको समाबेशिता र क्षेत्रफल बिस्तारको आदर्शलाई प्राथमिकता दिन्छ । फ्याक्सद्वारा मतदानलाई बिशेष प्रक्रिया जरुरी हुन्छ र अत्यावश्यक परिस्थितिहरुमा मात्र यसको प्रयोग हुन्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिका, एक संघिय र विकेंद्रित मुलुक, जहाँ विभिन्न राज्यहरुलाई आफ्नै चुनाबी कानुन र प्रक्रिया सिर्जना गर्ने वा अपनाउने स्वतन्त्रता रहेको छ, त्यस मुलुकमा बाह्य मतदानका तीन विकल्पहरु प्रदान गरिएका छन् । हुलाकद्वारा मतदानलाई सबै राज्यले अनुमति दिएका छन् । त्यो बाहेक, थोरै संख्याका राज्यले फ्याक्स र ई( मतदानलाई पनि सिमित तरिकाले संचालन गर्ने सम्भावना छ, किनभने मुलुक बाहिर रहेका थोरै मात्र मतदातालाई यी प्रक्रियाहरु को पहुँच छ । २००० सालको राष्ट्रपतिको चुनाबमा, संयुक्त राज्य अमेरिका पहिलो मुलुक थियो, जसले अत्याधिक छनोट र नियन्त्रणक साथ ई( मतदानको परीक्षण गर्यो । भविष्यमा नया प्रविधिहरूबाट मतदान संचालन हुने अवस्था अपरिहार्य नै छ, र कयौ देशले नया प्रविधिहरुको परिमार्जन र जाँच गरिसकेका छन् । वर्तमानमा भने, बाह्य मतदानमा नया प्रविधिहरुको प्रयोग परीक्षण चरणमै रहेको छ ।
बाह्य मतदानमा दुईटा प्रक्रिया अपनाउने मुलुकहरुका लागि मननीय पक्ष भनेको ती प्रक्रियाहरु कस्तो प्रकार र बिज्ञानले ती सञ्चालित छन् र तिनीहरुबीचको तादाम्यता कस्तो छ भन्ने रहन्छ । इन्डोनेसिया र जापानमा बाह्य मतदाताले कूटनैतिक नियोगमा गएर मतदान गर्ने कि हुलाक मार्फत मतदान गर्ने भन्ने छुट रहेको छ । दूतावास वा बाणिज्यदूतावासमा नाम दर्ता भएकाहरुका लागि फ्रान्स र फ्रान्सेली भाषा बोलिन अफ्रिकामा राष्ट्रपतिय निर्वाचन र संभवत जनमत संग्रहका लागि मात्रै बाह्य मतदान सीमित गरिएको छ भने प्रतिनिधिमार्फत गरिने मतदान अस्थायी सरकार वा विदेशमा कार्यरत सैन्यबललाई उपलब्ध छ । २००४ मा फिलिपिन्सले बाह्य मतदानको अभ्यास गर्यो र बढी भन्दा बढी प्रवासीहरुले मतदान गरुन् भन्ने उद्देश्यले आफ्ना कूटनैतिक नियोग र अन्य सरकारी परिसरहरुको प्रयोग गरियो । यो अभ्यास ८० देशहरुमा लागु छ भने हुलाकसेवा चुस्त भएका कारण तीन देशमा (क्यानडा, जापान र बेलायत) मा हुलाकमार्फत मतदान गरिन्थयो । पोर्चुगलमा भने अलि विशिष्ट अवस्था रहेको छ किनभने त्यहाँ संसदीय निर्वाचनमा हुलाकमार्फत र राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा स्वंय उपस्थित भएर मतदान गर्नुपर्दछ ।
